\आगामी आर्थिक वर्षका (२०७८/०७९) लागि साढे ३१ सय आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेटको माग गर्दै स्थानीय तहले आवेदन दिएका छन् । विशेष र समपुरक अनुदानका लागि सो आयोजना तथा कार्यक्रम का लागि आवेदन परेको हो ।

विद्युतीय माध्यममार्फत् माग भएको आयोजनामा समपुरक अन्र्तगत १५ सय ९९ र विशेष अनुदान अन्र्तगत १५ सय ४७ आयोजना तथा कार्यक्रम माग भएको छ । सोको लागि स्थानीय तहले प्रस्ताव पठाएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई कुनै पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिने रकम नै समपुरक अनुदान हो । समपुरक अनुदानका लागि आर्थिक क्षेत्र, कृषि, भूमिसुधार तथा वन क्षेत्र र पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यक्रम÷आयोजनाका लागि बजेट माग गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । यसबाहेक सामाजिक क्षेत्र, सुशासनका क्षेत्रमा पनि आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ ।

समपुरक आयोजना माग गर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका लागि १ करोड देखि १० करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगर पालिका वा महानगरपालिकाका लागि अधिकतम ५ करोड देखि२५ करोड रुपैयाँससम्म, प्रदेशको लागि २० करोड देखि १ अर्ब रुपैयाँसमम्को सीमाभित्र रहेर माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यता, विशेष अनुदानका कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण र फाहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गर्न सकिने छ । शिक्षा र खानेपानीका लागि सबैभन्दा धेरै आयोजनाको प्रस्ताव परेको योजना आयोगका प्रवक्ता मिनबहादुर शाहीले बताए ।

विशेष अनुदानका लागि प्रदेशको हकमा कम्तिमा १० करोड, स्थानीय तहको हकमा कम्तिमा ५० लाख र बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको सिमा हुनेछ । आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवधि अधिकतम तीन वर्षको मात्र हुनुपर्छ । आयोजना र कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम पुरा भएको हुनुपर्ने शर्त तोकिएको छ ।

यदि स्थानीय तह र प्रदेशमा बहुवर्षीय आयोजनाहरुको सफ्टवेयर प्रणालीमा अप्लाइ नगरी हालको सफ्टवेयरमा अप्लाइ गर्दा सिस्टमले नै नलिने भएकाले सोही सफ्टवेयर अन्र्तगत आवेदन दिनुपर्ने शाहीको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘यो आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रगतीको समीक्षा र सम्बन्धित तहलाई जवाफदेही र उतरदायी बनाउन यो प्रणालीको विकास गरिएको हो । सिस्टममा एप्लाइ गरेको स्थानीय तहमा बहुवर्षीय आयोजना हुन्छ हुँदैन भनेर जानकारी हुन्छ । कुनै इकाइले माग गरेन भने आयोजना अधुरो रहने, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुने हुन्छ ।’

आवेदन दिएका सबैले आयोजनाका लागि अनुदान पाउँदैन । स्रोतको आधारमा बजेट बिनियोजन हुने आयोगको भनाइ छ । माग भएका आयोजना छनौटको  प्रक्रियामा जानेछ । अघिल्लो बहुवर्षीयमा आएका आवेदन स्वतः जान्छ । आयोगका अनुसार नयाँ माग भएका आयोजनालाई उपलब्ध स्रोतको आधारमा कुन ठाउँमा कसरी दिने छनौट हुन्छ ।

‘नछुटाइ नहुने आयोजनाको लागि बजेट छुट्याउँछौ,’ शाहीले भने  । अनुदानका लागि  मानव विकास सूचकांक र सामाजिक तथा आर्थिक विकास सुचकांकमा पछाडी परेका क्षेत्र समुदायर वर्गलाई  विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । विशेष अनुदान भनेको पछाडी परेका क्षेत्र र वर्गको  उत्थानको लागि पनि  हो ।

राष्ट्रिय योजनजा आयोगले कात्तिक ३० गते प्रदेश र स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म समय दिएर माग भएको प्रस्तावमा सो आयोजना परेको हो  । 

गत वर्ष र हाल गरेर ३६ सय आयोजनाका लागि अनुदान माग भएको हो । देश संघीयतामा गएपछि आफ्नो क्षेत्रको आयोजना पारिदिन माग गर्दैै केन्द्र धाउने परम्पराको अन्त्य भएको छ । अब अनलाइनबाटै आयोजना माग गर्न सक्ने भइसकेका छन् । हाल ६५० सक्रिय प्रयोग कर्ता रहेका छन् ।