काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ ले सिथिल बनाएको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायलाई राहत भई व्यवसाय सञ्चालनमा थप राहत पुग्ने समेत परिसंघले धारणा व्यक्त गरेको छ ।

सोमबार परिसंघले आफ्नो आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको देखिएको बताएको छ । कर्जाको ब्याज दरलाई वान्छित सीमामा राखि व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंक लागेको परिसंघको भनाईछ । 

कोभिड–१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जाको पुनर तालिकीकरण गर्न पाउने समयमा थप जस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दीगो समेत रहने परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।  ‘तेश्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट÷टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाइनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशी लगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई रहनु नपर्ने व्यवस्थाले थप उद्योग व्यवसायलाई हौसला दिने हाम्रो बुझाई रहेको छ ।’ परिसंघद्धारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ । 

त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्यूआरबाट हुने भुक्तानीलाई बढवा दिने समेत मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष रहेको परिसंघको भनाई छ । तर, राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको पुनर कर्जाको अधिकतम सीमा रु. २० करोड तोकिएकोमा हवाई तथा उड्डयन, होटेल जस्ता अति प्रभावित उद्योगहरुलाई राहत नहुने भएकोले यसको सीमा बढाई कर्जाको कम्तिमा २० प्रतिशत बनाईनु पर्ने परिसंघ माग गरेको छ । 

व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाको लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने विषयहरु समेत राष्ट्र् बैंकले पुनर विचार गर्नु पर्ने भन्दै परिसंघले सो बारे पुनर विचार हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

योसँगै विदेशी मुद्राको व्यक्तिगत पासपोर्ट सटही सुविधा, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात हुने वस्तुहरुको सूचि तथा विदेशी विज्ञलाई हुने भुक्तानी समेत आगामी दिनहरुमा थप हुदै जाने अपेक्षा गरिएको परिसंघले बताएको छ ।