काठमाडौं । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ७० औं जन्मदिन । ओली पक्षीय राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद् पुनःस्थापना हुने विश्वास आफुलाई नलागेको बताएका थिए । तर, फैसला फरक आयो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई सर्वसम्मतिले बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए । फैसला सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।  १३ दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

गणतन्त्रको पक्षमा फैसला आयो– प्रचण्ड
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी र संविधान पक्षधर आम जनताका पक्षमा फैसला आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यो गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी र संविधामन पक्षधर आम जनताका पक्षमा आएको फैसला हो । नेपाली जनतालाई बधाई,’ रातोपाटीसँग उनले भने ।