उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन समितिको कार्यक्रम घोषणा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्टार्टअपहरूको प्रबद्र्धन मार्फत मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकास गरि अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्न स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन समिति गठन गरेको छ । पहिलो पटक स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन समिति गठन गरेको महासंघले वार्षिक अधिकतम ४ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ ।
उक्त समितिको नेतृत्वमा महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रञ्जितराज आचार्यको नियुक्त भएका छन् भने सो समितिमा स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन क्षेत्रमा स्थापित यूवा उद्यमीहरुको सहभागिता रहेको महासंघले जनाएको छ ।
समितिले नव उद्यमीहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा जोडने, महासंघले आर्थिक रुपान्तरण मार्गचित्र (भिजन पेपर) मार्फत अगाडि सारेको प्रति वर्ष ४ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यलाई पुरा गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने, स्टार्टअप/उद्योग व्यवसायको वारेमा अध्ययन गर्ने, मुलुकभित्र नवीनतम सोचसहितको उद्यमशिलता प्रबद्र्धन गर्ने लगायत उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत लगानी प्रबद्र्धन महाशाखासँगको सहकार्यमा स्टार्टअप नीति निर्माणका लागि पहल गर्ने रणनीति लिएको छ ।
त्यस्तै समितिले नयाँ सोचसहित केही गर्न अघि सरेका नव उद्यमीहरुको पहिचान गरी उनीहरूलाई अगाडि बढन आवश्यक पूँजी लगानी स्वरूप जुटाई सहयोग गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरू समेत गर्ने योजना बनाएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
५० इनोभेसन ५० व्यवसाय
नविन सोचमा आधारित रहेर उद्यम गरिरहेका ५० वटा स्टार्टअप÷उद्योग व्यवसायहरूको व्यवसायिक सफलताका लागि समिति अन्तरगत रहेको इन्भेष्टर फोरममार्फत ५० लगानीकर्तासँग साक्षात्कार गराई लगानी तथा व्यवसायिक साझेदारीका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । यसका लागि यही चैत्र महिनाको तेस्रो साताबाट आवेदन खुला गरिने छ ।
यसमा आवेदन दिन चाहने स्टार्टअप÷उद्योग व्यवसायहरू कम्तीमा एक वर्ष र सो भन्दा बढी सञ्चालनमा आएको हुनुपर्नेछ । आवेदन सबै क्षेत्र (जस्तो कृषि, उत्पादनमुलक, सूचना प्रविधि, सेवा) का लागि खुला गरिने महासंघले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु नै तत्कालीन सरकारको मुख्य प्राथमिकता थियो : पूर्वमन्त्री सिन्हा
-
रिपब्लिकन सांसदले नै तोडे ट्रम्पको लाइन : युक्रेन सहायता र रुसमाथि प्रतिबन्धको विधेयक पारित
-
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक : सांसद न्यौपाने
-
वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति पदाधिकारी छनोट रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-
गाभिएका मन्त्रालयले असार ७ भित्र ओएन्डएम गरिसक्नुपर्ने
-
नियन्त्रणमा लिइएका विद्युतीय सवारी साधनबारे छानबिन गर्न समिति गठन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण