अर्थ मन्त्रालयबाट अक्सिजन प्लान्ट र एचडियुका लागि १७ करोड बढी निकासा

काठमाडौं । अक्सिजन प्लान्ट र एचडियुका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट थप १७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निकासा हुने भएको छ । शुक्रबार एक निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयले १३ वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडियु जडानका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई थप १७ करोड ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति गरेको हो ।
जसअनुसार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका लागि २ करोड, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका लागि ५ करोड १२ लाख ७० हजार, चरिकोट अस्पतालका लागि १ करोड ५५ लाख, जिरी अस्पतालका लागि ८० लाख, बाजुरा अस्पतालका लागि ७५ लाख, बझाङ अस्पतालका लागि १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
यस्तै डोटी अस्पतालका लागि ८० लाख, अछाम अस्पतालका लागि ७५ लाख, सोलुखुम्बु अस्पतालका लागि ७५ लाख, खोटाङ अस्पतालका लागि ७५ लाख, ताप्लेजुङ अस्पतालका लागि ७५ लाख, सूर्य विनायक अस्पतालका लागि ७५ लाख र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका लागि १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले २६ वटा केन्द्रीय अस्पताल र ९ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्कका लागि २ अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँको उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै केन्द्रीय र प्रदेशिक गरी २५ वटा अस्पताललाई एचडियु स्थापनाका लागि १ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको थियो ।
त्यसैगरी विभिन्न जिल्लाका १२ वटा अस्पतालमा अक्सिजन पाइप लाइन तथा प्लान्ट निर्माण गर्नका लागि १६ करोड ८० लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो । यस्तै विभिन्न अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडियु थप गर्न ८५ करोड रुपैयाँ ९३ लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने नीति अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको माग अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयमा स्रोत सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बैंकिङ कसुर मुद्दामा गीनलाइन मदिराका सञ्चालक पक्राउ
-
प्रदीप नेपालको अन्त्येष्टि विद्युतीय शवदाह गृहमा गरिने
-
पूँजी वृद्धिका लागि २ वर्ष समय थप गर्न स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको माग
-
उदयपुरमा खोलाले बस बगायो, मानवीय क्षति भने भएन
-
बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइने
-
“स्थानीय तहको न्याय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्याे”