वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर भनेको प्रधानमन्त्रीले पदमा रहिरहन नसक्ने बताएका छन् । धारा १०० को उपधारा ३ ले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने भनेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि उm पदमुक्त प्रधानमन्त्री  हुने बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका विपक्षी गठबन्धनको रिट निवेदनमा बहसका क्रममा न्यायाधीश  ईश्वर खतिवडाले अन्तरिम आदेश माग्नुको आधार के हो भनेर प्रश्न गरेपछि उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

यो पनि...

इजलासमा कड्किए शम्भु थापा : विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिकहाँ हुन्छ कि आईसीसी हलमा ?

​थापालाई शुरुमै ईश्वर खतिवडाले सोधे, ‘अन्तरिम आदेश पनि माग्नुभएको छ, अन्तरिम आदेश दिने आधार के छ ?’ जवाफमा  थापाले भने, ‘पहिलो कुरा विश्वासको मत म लिन सक्दिनँ भनेर भनेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन  । धारा १०० को उपधारा ३ ले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने भनेको छ । विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि ऊ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो । ’

संसदीय प्रजातन्त्र रहेन भने प्रजातन्त्र नै नरहने जिकिर गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘देशमा प्रजातन्त्र छ भन्ने धारा कुन हो त ? धारा ७६ ले संसदीय प्रजातन्त्र मास्छ ।’

यसअघि निवेदकको तर्फबाट बहस शुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले पनि उपधारा ४ को प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जान नमिल्ने बताउँदै त्यहाँ नै त्रुटि भएको जिकिर गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

यो पनि

संवैधानिक इजलासबाट दुई न्यायाधीश भट्टराई र कार्की नहट्ने निर्णय

‘बेञ्च गठनबारे अब कुनै पनि कुरा हामी सुन्दैनौँ’

इजलासमा प्रश्न : सरकार बन्नै नसकेको हो कि राष्ट्रपतिले नबनाइदिएको हो ?