संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २६ मा गरेको सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आइतबार दर्ता गरेको हो ।  वैशाख २१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश र सो अध्यादेशअनुसार २० जना पदाधिकारीलाई गरिएको नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न माग गरिएको छ ।

वैशाख २६ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले लोकसेवा आयोग र अख्तियार सहितका निकायमा २० जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।  वैशाख २१ मा नयाँ अध्यादेश ल्याएर सरकारले त्यस अघिको म्याद सकिएको अध्यादेशलाई पनि वैधता दिने काम गरेको थियो । अध्यादेश बदर गरेर पदाधिकारीहरूको सिफारिस खारेज गर्न माग गरिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रातोपाटीलाई बताए । 

०७७ मंसिर ३० मा जारी अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई सहितका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ  । राई सहितको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै यसअघि पनि दर्ता भएको रिटमा १७ पटक पेशी तोकिए पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन् । अधिवक्ता अर्यालले सो मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा गर्न माग गरेका छन् ।