प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका १४६ जनाले दिएको रिट निवेदनमा ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर भएको बताएका छन् । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मानित अदालतबाट न्याय निरुपण गराई माग्न रिट निवेदक आफैँले वा प्रचलित कानूनको रीत पुर्याई वारेस मार्फत रिट निवेदन दिएको हुनुपर्नेमा  रिट निवेदन कसैले दिने र अरु कोही सनाखत गरेर निवेदक बन्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

‘अदालत नियमावली वा कुनै कानूनले पनि सनाखत गरेर निवेदन दिने कुराको व्यवस्था गर्दैन । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा पाँचजना सदस्यहरूको मात्र हस्ताक्षर छ । त्यसरी सनाखत गरिने व्यहोरा पनि रिट निवेदनमा छैन’ प्रधानमन्त्रीले १६ बुँदामा भनेका छन्, ‘मलाई प्राप्त रिट निवेदनको प्रतिसहितको म्यादमा सनाखत गरेको वा त्यसलाई अदालतको कर्मचारीले पुष्टि गरेको कुनै व्यहोरा उल्लेख छैन । यस्तो बेरितको निवेदन उपर सुनुवाई हुन वा निर्णय हुन सक्दैन ।’