प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ जनादेश अनिवार्य भएको दावी गरेका छन् । उनले तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्ने र देशलाई थप अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा नयाँ जनादेशबाट स्थिर सरकार निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछिको तीन महिनाको घटनाक्रमले पुष्टि गर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा जवाफ पेश गर्दै ओलीले आफू १४ वर्ष जेल बसेको र लामो राजनीतिक जीवन समर्पण गरेको व्यक्तिको नाताले अदालतको आदेश बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाललाई क्रियाशिल बनाउन प्रयत्न गरेपनि त्यो सफल नभएको जिकिर गरेका छन् ।  प्रतिनिधिसभा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन असफल भएपछि यसको विघटन अनिवार्य भनेको उनको जिकिर छ ।