नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले २० मन्त्री पदमुक्त गर्ने फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने अनुसार फैसला आएको भन्दै अदालतमा सेटिङ हुने शंका ब्यक्त गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्–‘हिजो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले धादिङ मा, आफुले प्राप्त गरेको बिशेष सूचना भनेर जे बोल्नु भएको थियो आज प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सुनियो ।’

नेता बस्नेत अगाडि भन्छन्–‘यो फैसला पछाडि आम रुपमा के प्रश्न उठेको छ भने अदालतका फैसलाहरू कि सेटिङमा हुने गर्दछन् कि न्यायलयहरुले संभाब्य फैसलाको पूर्व अनुमान खास ठाउँमा दिने गर्दछन् । कि प्रचण्डको भविष्यवाणी काग कराउनु कुखुरा हराउनु भएको हो ।’

उनले अहिले न्यायालयको बारेमा जे भैरहेको छ ठीक नभएको बताउँदै राजनीति बिग्रँदा अराजकता फैलने र न्यायालय बिग्रँदा जनतामा निराशा प्रकट हुने दावी गरेका छन् । उनले अन्तरिम आदेशको अन्तर्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर गरेको निर्वाचनको घोषणालाई भने स्विकार गरेको दावी समेत गरेका छन् ।