सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट उक्त अध्यादेश पारित भएको हो । अध्यादेश पारित नहुँदै पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको सरकारले नेपाली कांग्रेसको विरोधबीच अध्यादेश प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो । शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको अध्यादेश आइतबार पारित भएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश शाहले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ९५ को उपनियम ४ अनुसार अध्यादेश स्वीकृत गर्न प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । अध्यादेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरुले ‘हुन्छ’ भनेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद मौन बसेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खडकाले तेस्रो चरणको कोरोना लहरलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार जुटेको बताएका छन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनका विज्ञहरुले कोरोनाको तेस्रो लहर आउने भनि आधिकारीक रुपमा  पुष्टि त गरेका छैन तर, अनौपचारिक छलफलमा नोभेम्बरमा फेरि तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण आउन सक्ने अनुमान गरेका छन’ प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको १८ औं बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेको जिज्ञासाबारे जवाफ दि“दै मन्त्री खडकाले भने ‘विश्व नै त्यही अनुसार नियन्त्रणका लागि अघि बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि त्यही अनुसार कार्यक्रम तथा योजना तयार गरी अघि बढीरहेको छ ।’

मन्त्री खडकाले तेस्रो लहरबाट धेरै मानविय क्षति नहोस भनी मन्त्रालयले अस्पतालको स्तरोन्नति र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । मन्त्री खडकाले प्रदेश सरकारले सेती, महाकाली प्रादेशिक र टीकापुर अस्पतालमा बालबालिकालाई ध्यानमा राखेर झण्डै तीन सय बेड थप्ने काम शुरु गरिसकेको बताए । ‘तीन वटै अस्पतालमा ५० जति भेन्टिलेटर र आइसियू व्यवस्थापन गर्ने भनेर काम अघि बढाइसकेका छौं’ उनले भने –‘महाकालीमा चार र टीकापुरमा दुई वटा डायलासिस मेसिन थप गर्ने तयारीमा छौं ।’ 

उनले महेन्द्रनगरमा एक हजार क्षमताको आइसोलेसन र पहाडी सात वटै जिल्लाका अस्पतालमा १० देखि २० वेडको कोरोना संक्रमितको उपचारलाई ध्यानमा राखेर थप्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले नियमित बजेटभन्दा कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापन भनी स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा अर्को बजेट राखिएको बताए । उनले भने–‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले खर्च गर्ने गरी सबै स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुमा ५० लाखदेखि अढाई करोडसम्मको कोष राखिएको छ ।’