–नारायणी रजौरे /रञ्जिता अधिकारी
लुम्बिनी प्रदेशको ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको लालमटियाबाट आजदेखि कामकाज शुरु गरेको छ । मन्त्रालयको कार्य शुभारम्भ गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई टेलिफोनबाट सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन र व्यवस्थित गर्ने कार्य अझ प्रभावकारी हुने बताए । 

स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय सर्ने कार्य शुरु भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन पनि यसै क्षेत्रबाट शुरु हुने बताए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले संरचनाको काम नसकिँदै एउटा मन्त्रालय भए पनि आउनु राजधानी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी छिट्टै पूरा गर्नु भएको बताए । ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री हरिप्रसाद रिजालले मन्त्रालयले स्थायी राजधानीबाट काम शुरु गर्नु ऐतिहासिक भएको बताए । मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले राजधानी व्यवस्थापनको काम अझै प्रभावकारी र द्रुत गतिमा हुने र राजधानी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले गरेका कार्य महत्वपूर्ण रहेको बताए । मन्त्री रिजालले आजैदेखि मन्त्रालयबाट काम शुरु गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी शहरको गुरुयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर आउँदो आर्थिक वर्षबाट पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गरेको ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री रिजालले जानकारी दिए। व्यवस्थित शहरका लागि बजेटको अभाव नहुने गरी सरकारले राजधानी व्यवस्थापनको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । “लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीमा नमूना शहर बसाउने योजनाअन्तर्गत काम अघि बढेको छ”, मन्त्री रिजालले भने, “हाम्रो देशमा व्यवस्थित शहरको अभाव छ । तर हामीले बनाउने शहर अन्त्यन्तै व्यवस्थित हुनेछ । राजधानी शहरको योजना कार्यान्वयन गर्न बजेटको कुनै अभाव हुनेछैन ।” 

“प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनबाट टुङ्गो लागेपछि हामीले राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ”, मन्त्री रिजालले भने, “शहरी विकास योजनामार्फत काम हुनेछ ।” राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना कन्सल्टेन्टमार्फत भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धुर्ब मजगैयाँले जानकारी दिए । “कन्सल्टेन्टले काम गरिरहेका छन् । अब लकडाउन केही खुकुलो भयो भने फिल्डमा पनि काम हुनेछ”, उनले भने, “गुरुयोजना निर्माणलाई छिटो सकेर पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्ने छ ।” लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सही जगमा प्रदेश सरकार उभिएको बताएका छन् ।
“राजधानी क्षेत्रमा मन्त्रालय स्थापना गरेर प्रदेश सरकारले राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो”, उनले भने, “छिटो गुरुयोजना सम्पन्न हुनेछ र त्यसपछि पूर्वाधारसमेत बन्न थाल्नेछन् ।” महिना दिनअघि मन्त्री नियुक्त भएपछि हरिप्रसाद रिजालले मौरीघाटमा स्थापना गरिएको मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका थिए । ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका महाशाखा, विभिन्न अन्य शाखाको कार्यालय मन्त्रालयमै स्थापना गरिनेछ । 

अबको १० दिन मन्त्रालयभित्र कार्यालय व्यवस्थापनको काम हुनेछ । त्यसपश्चात प्रशासनिक काम शुरु गरिनेछ । यो मन्त्रालयसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानून, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसमेत स्थानान्तरण गरिनेछ । राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले मौरीघाटस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन भएको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालय स्थापना गर्न सकिने गरी सिफारिस गरिसकिएको छ ।
 
शिक्षालयलाई गागास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न बाँकी छ । शिक्षालय स्थानान्तरण भयो भने अन्य मन्त्रालयको व्यवस्थापन सहज रुपमा हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा भवन निर्माण कार्य जारी छ । लकडाउन र वर्षाका कारण केही प्रभावित भएको प्रदेशसभा भवन बनाउने काम अहिले तीव्र पारिएको ड्रायगन बस्नेत जेभी निर्माण कम्पनीका इञ्जिनीयर धन बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेशसभाको भवन स्टिल संरचनामा बन्नेछ । “जग र पिल्लर उठाउने काम सकिएको छ । पानी पर्न रोकियो भने स्टिलको काम हुनेछ”, बस्नेतले भने, “स्थानीय मजदूर प्रयोग गरेर दुई सिफ्टमा काम भइरहेको छ ।” रु पाँच करोड २१ लाख बढीको लागतमा प्रदेशसभा भवन बनाउने काम भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकामा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गर्दै आएको संरचना क्षेत्रभित्र स्थापना गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशको व्यवस्थित राजधानी शहर बसाउने योजनाअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको काम आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट शुरु गरिने भएको छ ।  गत असोज २० गते स्थायी राजधानीको विषय टुङ्गिएको हो । व्यवस्थित राजधानी बनाउन गुरुयोजना निर्माण गरिँदैछ ।