केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरुको सरुवा कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ ।  असार २४ मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सरुवा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरुवा कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । 

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ४ जना एआईजीहरुको सरुवा र एकजनाको बढुवा पदस्थापन गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको कमाण्ड गर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालयका एआईजी हरिबहादुर पाललाई ७ महिनामै सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा प्रद्युम्न कार्कीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । 

२०७७ मंसिर २५ मा उपत्यकाको प्रहरी प्रमुख बनेका पाललाई ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले विपक्षी गठबन्धनका आन्दोलनकारीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाउने निर्णय गरेको थियो ।  डीआईजीबाट अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका सहकुल बहादुर थापालाई मानव श्रोत तथा प्रशासन विभागमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । निरज शाहीलाई अपराध अनुसन्धान विभाग र विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।  तत्काल रमना नलिन र आफु कार्यरत ठाउँमा नै बस्न प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले एआईजीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।