तीन हजार शरणार्थीलाई खोप

झापाको दमक र पूर्वी मोरङको पथरी शनिश्चरेका शिविरमा बस्दै आएका करीब तीन हजार भुटानी शरणार्थीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइएको छ । स्थानीय स्वास्थ्य शाखामार्फत दुई शिविरका १८ वर्ष माथिका करीब तीन हजार शरणार्थीलाई जोन्सन खोप दिइएको हो ।
नेपाल सरकार र शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायोग (यूएनएचसिआर) को समन्वय तथा त्यहाँका शरणार्थी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्थापनमा एकैसाथ खोप लगाइएको शनिश्चरेस्थित शिविर व्यवस्थापन समितिका सचिव चम्पासिंह राईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पथरी शिविरमा कूल एक हजार ५०० भुटानी शरणार्थीमध्ये ८५६ र दमकको बेलडाँगीस्थित शिविरका दुई हजार ३०७ शरणार्थीलाई खोप लगाइएको हो । खोपकार्यको अनुगमनमा दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दातृ संस्थाका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
चार महिनाअघि निकालिएको तथ्याङ्कअनुसार झापा र मोरङमा कूल छ हजार ५०० भुटानी शरणार्थी बसोबास गरिरहेका बेलडाँगी शिविर व्यवस्थान समितिका सहसचिव टिबी राईले बताए ।
महामारी नियन्त्रणमा ४१ लाख सहयोग जुट्यो
दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घले सञ्चालन गरेको कोरोना महामारी नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत करीब रु ४१ लाख ७५ हजार सहयोग जुटाएको छ । सङ्घको अगुवाइमा सञ्चालन गरिएको महामारी नियन्त्रण अभियानले अत्याधुनिक भेन्टिलेटरसहित विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि सो सहयोग जुटाइएको अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठले बताए ।
सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरी निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्था र व्यक्तिको सहकार्यमा सहयोग जुटाएर विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण खरीद गरी ल्याइसकिएको उनले बताए । सहयोग जुटाउन सङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश प्रसाइँको संयोजकत्वमा कोरोना महामारी नियन्त्रण अभियान गठन गरिएको थियो । अभियानका संयोजक प्रसाइँले दमकमा कोरोनाको महामारी नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रका तर्पmबाट सहयोग पुगोस् भनेर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था, लायन्स क्लबसँगको सहकार्यमा सहयोग प्राप्त भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप : तेस्रो दिन एमेच्योर राहुललाई एकल अग्रता
-
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा लर्को
-
विशेषले सफाइ दिएका दुई मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
-
बागमतीका निलम्बित मेयर थापालाई ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
-
विद्युत् व्यापार गर्न निर्देशिका बनाउँदै सरकार
-
राज्य व्यवस्थाको प्रतिवेदन हुबहु पारित भए कर्मचारीलाई राजीनामा दिएर संवैधानिक नियुक्तिमा बन्देज