लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले भूमिहीनको समस्या समाधन गर्नका लागि गठित आयोग पुनर्स्थापित गर्नका लागि जनदबाब सिर्जना गर्न अपिल गरेका छन् । आयोगको विघटन भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आशा र अपेक्षामाथिको घात भएको बताउँदै पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्,

भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । विगतमा कानुनको अभावमा समस्याको समाधानमा व्यवधान सिर्जना हुँदै आएको थियो । यसपटक सरकारले संसदबाट कानुन बनाएर भूमि आयोग गठन गरेको थियो । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या नेपालको तराई क्षेत्रको विकराल समस्या हो । यसको समाधान राज्यको सामर्थ्य वृद्धिसँग पनि गाँसिएको विषय हो । कानुनतः गठन भएको र लक्षित समुदायको पहिचान र जग्गाको उपलब्धता जस्ता आधारभूत कार्यादेश स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग नै विघटन गर्नु सरकारको निकै ठुलो भुल हो । आयोगको विघटन भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आशा र अपेक्षामाथिको घात हो । यस प्रकारको जनविरोधी कार्यको सबैले विरोध गरौँ । आयोगलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि जनदबाब सिर्जना गरौँ ।