नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन अझै कम्तीमा एक साता लाग्ने भएको छ। राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई खुकुलो बनाउँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट छुट्टिएका दुई समूहले निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता नपाएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल एमाले र जसपाका असन्तुष्ट पक्ष नयाँ दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका थिए। अध्यादेशअनुसार कानुनी व्यवस्था मिलाएर उनीहरूलाई नयाँ दलको मान्यता दिन कम्तीमा एक साता लाग्नेछ। आयोगबाट नयाँ दलको मान्यता प्राप्त गरेपछि मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरूलाई समेत समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेछन्।

एमाले र जसपाका असन्तुष्ट नेताले बुधबार निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा केही समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने समझदारी भएको छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेबाट छुट्टिएर गठन भएको एमाले समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अझै केही समय कुर्ने समझदारी भएको हो।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।