सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले कोभिडको समयमा २४ हजार थान साबुन खरिद ग¥यो। तीमध्ये पाँच हजार दुई सय ६० वितरण भएको र एक सय ४४ वटा मौज्दात देखियो। तर, चार लाख ९० हजार मूल्यको १८ हजार पाँच सय ९६ थान साबुन ‘गायब’ छ। 

महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा कोभिड नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहत वितरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मनपरि गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार महोत्तरीको मटवानी नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनामा २४ लाख रुपैयाँ खर्च ग¥यो। जसमध्ये १८ लाख ५३ हजारको खरिद आदेश, माग फारम र दाखिला रिपोर्ट नै छैन। 

झापाको मेचीनगर र अर्जुनधारा नगरपालिकाले कोभिड व्यवस्थापनको बजेटबाट सवारीसाधन मर्मत तथा भाडामा आठ लाख ८ हजार खर्च गरेको पाइएको छ। बाराको निजगढ नगरपालिकाले कोरोना कोषबाट आगलागी र बाढी पीडितका लागि दस लाख ६४ हजार खर्च गरेको छ। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकालगायत ९ स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणका लागि कोषको परिचालन नगरी अन्य शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट चार करोड ५६ लाख ६५ हजार खर्च गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको रुन्तिगढी गाउँपालिकाले कोरोना महामारी रोकथाम तथा उपचारका लागि सोही नामको अर्को कोष खडा गरी १८ लाख ५८ हजार भत्तामा खर्च गरेको छ। जनकपुर नगरपालिकाले ‘खान नमिल्ने’ चामल राहतमा वितरण गर्न खोज्दा स्थानीयले फिर्ता गरिदिए। तर,  बिल भर्पाइमा भने सडेको चामलको तीन लाख ९५ हजार रकम पनि नगरपालिकाको कोषबाट तिरेको उल्लेख छ। 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बिनाकार्ययोजना प्रदेश १ का  एक सय ३२ स्थानीय तहले एक अर्ब १४ करोड खर्च गरेका छन्। प्रदेश २ का एक सय ३६ स्थानीय तहले २ अर्ब ३३ करोड, बागमतीका ९८ स्थानीय तहले ९६ करोड ३७ लाख, गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमा ६६ करोड ३९ लाख, लुम्बिनीका ९३ स्थानीय तहले १ अर्ब १० करोड, कर्णालीका ४७ स्थानीय तहले ६२ करोड ४० लाख र  सुदूरपश्चिममा ७९ स्थानीय तहले ९० करोड बिनाकार्ययोजना खर्च गरेका छन्। 

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।