न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिँदै जानसक्ने औंल्याउँदै अध्ययन समितिले तुरुन्तै प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। न्यायपालिकामा हुने विकृत्ति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभाव रोकथाम सम्बन्धमा सुझाव संकलनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट अनुसन्धानका नाममा न्याय क्षेत्रमा रकम भित्रिने प्रवृत्तिमा पनि रोक लगाउन सुझाइएको छ।  

समितिले एक महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्नुपर्ने निकायको उदासीनताका कारण आम सरोकारवालाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निष्कलंक, निष्ठावान्, योग्य, सक्षम, इमानदार भनी सार्वजनिक जीवनमा परिचित र स्थापित विज्ञ सम्मिलित अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाई छानबिन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कदम चाल्न सुझाइएको छ। न्याय परिषद्लगायत जिम्मेवार निकायबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पूर्वाग्रह, प्रतिशोध नराखी निष्पक्ष, दोषरहित ढंगबाट छानबिन गरी दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलगायत थिए। समितिले संघ र प्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा नीतिगत, कानुनी सुधार, संरचनागत सुधार, वातावरण पक्ष सुधारको पहिचान गरिएको छ।  

समितिले गैरसरकारी संस्थाबाट न्यायालयमा हुने सबै सहयोग स्वीकार गर्न नहुने औंल्याएको छ। ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय वा सो सरहका अन्य निकाय तथा कुनै राष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोगबाहेक अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट न्यायालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरू, अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा संलग्न कार्यालयहरूले कुनै प्रकारको सहयोग स्वीकार गर्न नहुने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।