राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले मुलुक बजेटविहीन हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । विभिन्न राजनीतिक खिचातानी लगायत कारणले मुलुकले बजेट शून्यताको स्थिति सामना गर्न नपरोस् भनेर संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको स्मरण गर्दै उनले अहिले मुलुक बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक वर्तमान सरकार भएको बताएका हुन् । 

बुधबार बिहान न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले प्रतिपक्षले सदन बन्द गरायो भन्ने आडमा टेकेर प्रतिपक्षलाई आरोप थुपार्दै बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट वर्तमान सरकारलाई नरहेको बताए । नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका उनले सरकारले आफूलाई चाहिएको दस्तावेज बलजफती पास गरिरहेको दाबी पनि गरे । उनले बजेट अधिवेशन पार्टीलाई फुटाउनका लागि बन्द गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउनुबाट सरकारको नियत भएको स्पष्ट भएको टिप्पणी गरे ।

पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘ यस्तै किसिमको समस्या नपरोस् भनेर हामीकहाँ जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । त्यतिबेला अध्यादेशका रूपमा आयो, त्यसले काम गर्न नपाउँदै अधिवेशन बन्द गरियो । त्यो अधिवेशनको नामै बजेट अधिवेशन हुन्छ, अर्को पार्टी फोर्नलाई भनेर त्यसलाई आज बन्द गरेर भोलिपल्ट बिहान फेरि अध्यादेश ल्याएर अहिलेको स्थिति आएको छ । अब अहिले सदन बन्द भयो त्यसकारणले गर्दा बजेट खर्च गर्न पाइएन भनेर प्रतिपक्षमाथि आरोप लगाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । अहिलेको हिसाब हेर्दा, फेरि ४ गते भनेर सारिएको छ, तर त्यो चिज मूलतः सरकारकै जिम्मेवारी भित्रको कुरा हो ।’ 

‘यही बीचमा पनि आफूलाई चाहिएको कतिपय डकुमेण्ट त बलजफती भए पनि पास गरिसकेको छ, पास गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘गर्न चाहेको भए सम्भव त यो पनि हुन्थ्यो, बलजफ्ति नै गर्ने हो भने यो पनि गर्दा हुने भयो, यो किन नगरेको ?’ 

पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्रतिस्थापन विधेयक गन्तव्यहीन भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले प्रतिस्थापन विधेयक कुन परिवेशमा आधारित भएर ल्याइएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको तर्क गरे । उनले पूर्ववर्ती सरकारले १५ औँ आवधिक योजनामा आधारित भएर र दलको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भई बजेट ल्याएको तर प्रतिस्थापन विधेयक भने आधारहीन देखिएको बताए ।

पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले प्रतिपक्षले रचनात्मक हिसाबले सहयोग गरिरहेको भन्दै मूल निर्णयकर्तामाथि प्रतिस्थापन विधेयकबारे प्रश्न उठेकोले मूल निर्णयकर्ताले नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए । 

सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित नभएकाले मुलुक अहिले बजेटविहीनताको अवस्थामा पुगेको हो । तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने केही दिन बजेटको सङ्कट परे पनि केही फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।