पासपोर्ट बनाउनेको लाइन : वैदेशिक रोजगार बाध्यता कि छिटो धन कमाउने लालसा ?
पासपोर्ट बनाउन राति एक बजेदेखि लाइन भन्ने शीर्षकमा रातोपाटीको वेभसाइटमा राखिएको फोटो फिचरमा नजर पुग्ने जोकोहीको पनि मन पोल्नु स्वाभाविकै हो । विशेषगरी त्यहाँ ससाना दूधे बालक बोकेर लाइनमा उभिएका आमाहरूका तस्बिर थिए । मुलुकले भोग्नुपरेको गम्भीर सङ्कटको यो एउटा तस्बिर हो । तस्बिरले दिने अर्को सन्देश पनि छ । त्यो के हो भने नेपालको कृषि, पशुपालन र उद्योग आदि सेक्टरमा जनशक्तिको ठूलो अभाव छ । त्यो अभाव पूर्तिका लागि बिहार, उत्तरप्रदेश बङ्गाल आदि भारतीय राज्यका श्रमिकहरूमाथि भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । खेतबारीहरू बाँझै छन् । तथ्याङ्कले के भन्छ भने २०२०–२०२१ मा मुलुकको कृषिजन्य आयातमा मात्रै ३२५ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ ।
राजधानी काठमाडौँलगायत मेचीदेखि महाकालीसम्म हेर्दा के देखिन्छ भने भवन निर्माण, फलफूल, तरकारी व्यवसाय, कपाल काट्ने सैलुन, गाडी–मोटरसाइकल, पङ्खा, मोटर मरम्मत जस्ता प्रकृतिका काम गर्ने सबै जनशक्ति भारतबाटै आएका भेटिन्छन् । यी क्षेत्रमा भारतकै जनशक्तिमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । उत्तरप्रदेश, बिहार, बङ्गाल आदि क्षेत्रका भारतीय बासिन्दाका लागि नेपाल एउटा आकर्षक रोजगार र आम्दानीको गन्तव्य बनेको छ ।
उदाहरणका लागि बिहारमा एउटा घर बनाउने मिस्त्रीको प्रतिदिन भारु ७, ८ सयभन्दा बढी ज्याला छैन भने काठमाडौँमा प्रतिदिनको ज्याला न्यूनतम २ हजार रहेको छ । बिहार र उत्तरप्रदेशतिरका भारतीय नागरिक ठूलो सङ्ख्यामा नेपालमा रोजगाररत रहनुले नेपालमा अवसर छैन र बाध्य भएर नेपालीहरू विदेश गएका हुन् भन्ने कुरा गलत ठहर्छ । अर्कोतिर विदेशमा डलर वा रियालको लोभ नगरीकनै मुलुकभित्रै कृषि, व्यापार–व्यवसाय आदिमा संलग्न रहेको जनशक्ति लाखौँ छन् । उनीहरूमध्ये केही प्रतिशतको व्यापार व्यवसाय सङ्कटमा रहेकालाई अपवाद मान्ने हो भने पनि त्यसरी स्वदेशभित्रै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट सफल र सन्तुष्ट नै छन् । सबैभन्दा सजिलो, सुरक्षित र छिटो तरिकाले धन कमाउने मनोविज्ञानले नै दिनहुँ हजार जनाको हाराहारीमा नेपालको जनशक्तिलाई विदेश धकेलिरहेको छ ।
स्वदेशमै धन कमाउने राम्रो अवसर भएदेखि किन लाखौँ नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् त ? यसको उत्तर मानवीय स्वभावसित सम्बन्धित छ । कम अवसर भएका स्थानबाट ज्यादा अवसर भएका स्थानमा जानु मानवीय स्वभाव हो । बसाइँसराइ र रोजगारका हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ ।
उदाहरणका लागि पञ्जाब र केरल जस्ता राज्यहरू भारतका सम्पन्न राज्य हुन् । तर तिनै राज्यबाट ठूलो जनशक्ति क्यानडा दुबई पुगेका छ । के स्पष्ट छ भने सबैभन्दा सजिलो, सबैभन्दा सुरक्षित र छिटो तरिकाले धन कमाउने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भएर नै कुनै पनि मुलुकका नागरिकहरू स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेश जाने गर्छन् । राज्यले यो प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउँछ । किनभने बेरोजगार जनशक्ति जहिल्यै राज्यका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको हुन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकको हकमा त यो कुरा झनै लागू हुन्छ । वैदेशिक रोजगारले राज्यका लागि दुईवटा काम एकैचोटि गर्दछ– आर्थिक सङ्कटबाट रक्षा र बेरोजगारहरूको आक्रोशबाट रक्षा ।
स्वदेशमै कृषि तथा पशुपालनको विकास गर्ने, उद्योग र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरेर जनशक्तिको विदेश पलायनलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुको सट्टा नेपाली युवालाई नै विदेश निर्यात गरेर सरकारले वैदेशिक रोजगारको विकल्प नभएको नीति लिएको छ । राणाकालदेखि आजसम्म आउँदा यो क्रम झनै बढ्दो छ । पहिले नेपालीहरू सैन्य कामका लागि मात्र निर्यात हुन्थे अब त नेपालको पहिचान नै मानव निर्यात गर्ने मुलुकको बनेको छ । अघिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्कले के देखाउँछन् भने रेमिटेन्सबाट मुलुकले बर्सेनि ८ देखि १० खर्बको हाराहारीमा राजस्व आर्जन गरेको छ । तर त्योभन्दा बढी रकम वस्तुको आयातको भुक्तनीमा विदेश जाने गरेको छ । यसको अर्थ के हो भने विदेशमा आर्जन गरेको सबै रकम पुनः विदेशमै फर्केर जाने गरेको छ ।
सरकार, राजनीतिक दलहरू र सिङ्गो समाज सङ्कल्पबद्ध नहुँदासम्म मुलुकको जनशक्ति विदेश गइरहने तर मुलुकका उद्योग र प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव हुने समस्या सधैँ भइरहन्छ । त्यसैले खेतबारी बाँझै रहिरहने स्थितिको अन्त्य गर्न सम्भव छैन । ‘विदेशमा होइन, नेपालमै अवसर छ’ भन्ने नाराका आधारमा राष्ट्रव्यापी जागरण ल्याउनु यो दुष्चक्र अन्त्य गर्ने दिशातर्फको पहिलो खुड्किलो हो । वडावडासम्म फैलिएका राजनीतिक दलहरू र तिनमा आबद्ध दसौँ लाख सदस्यहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चार जगतले यो जागरणको जिम्मा लिनुपर्छ ।
दोस्रो, व्यक्तिगत लगानी र राज्यको अनुदानमा कृषि, पशुपालन, साना र मझौला उद्योगहरूको स्थापनाका लागि प्रभावकारी नीति नियमहरूको तर्जुमा र त्यसको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गरेर जनशक्तिलाई स्वदेशमै व्यवसाय गर्नको लागि प्रेरणा दिनुपर्छ । यसतर्फका विद्यमान योजनाहरूको लाभ विचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीका कारण जनताले पाउन सकेका छैनन् । तेस्रो, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै व्यक्ति पनि विदेशमा रोजगारका लागि जान पाउने वर्तमान बेलगाम वैदेशिक रोजगार नीतिका स्थानमा नियन्त्रित वैदेशिक रोजगार नीति लागू गर्नुपर्छ ।
यसअन्तर्गत राज्यबाट निर्धारण गरिएको दक्षता र योग्यताका आधारमा वैदेशिक रोजगारको अनुमति दिनु आदि पर्दछन् । चौथोमा विदेशमा नेपालीहरूले आर्जन गरेको पुँजी, सीपको सरकारको अनुदान र नियन्त्रण र निगरानीमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै स्वदेशमा कृषि, पशुपालन, पर्यटन आदि उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने र ती उद्यमहरूमा विदेशमा रहेको जनशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्ने ।
वैदेशिक रोजगार लाखौँ नेपालीका लागि आकर्षक पेसा बन्नु, त्यसैबाट आएको धनबाट राज्यको अर्थतन्त्र धानिनु मुलुकको सुखद् भविष्यको सङ्केत होइन । कुनै बेला अन्न, कार्पेट र गार्मेन्ट निर्यात गर्ने मुलुक भनेर चिनिने नेपाल अब जनता निर्यात गर्ने मुलुक बन्न पुगेको छ । विगत दुई दशकमा मात्र मुलुकमा खर्बौं खर्बको रेमिटेन्स भित्रिएको छ । त्यसका बाबजुद मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक विकासको अवस्था भने दयनीय छ ।
कुनै पनि मुलुकको मुख्य सम्पदा र शक्ति भनेको जनशक्ति नै हो । जनशक्तिको ठीक व्यवस्थापन हुने हो भने प्राकृतिक सम्पदा नभएका मुलुकहरू पनि प्रगतिको शिखर चुम्छन् भन्ने दृष्टान्त सिङ्गापुर इजरायल आदि देश हुन् । तर जनशक्तिको व्यवस्थापन ठीक तरिकाले गर्न नसके जतिसुकै प्राकृतिक सम्पदा भए पनि मुलुकले प्रगति गर्न सक्तैन भन्ने कुराको ज्युँदो नमुना नेपाल हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारत सरकारद्वारा बाढीपीडितका लागि सामग्री हस्तान्तरण
-
चन्द्रागिरिद्वारा स्थानीय स्वेच्छिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक : राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत गरिँदै
-
दैलेखमा हाईस दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु
-
अभ्यास खेलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित
-
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने
-
आज जम्मु कश्मीर विधानसभा चुनावको नतिजा आउँदै