आइतबार, ०२ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय

मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र राईले पेस गरे दाबी, ५० सांसदको समर्थन

सोमबार, १५ कात्तिक २०७८, १६ : ५७
सोमबार, १५ कात्तिक २०७८

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले दाबी पेस गरेका छन् । सोमबार प्रदेश प्रमुख समक्ष उनले ५० सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । सोमबार मुख्यमन्त्री पदबाट भीम आचार्यले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मको समय तोकेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखबाट दाबी पेस गर्न आह्वान भएलगत्तै राईले गठबन्धनमा आवद्ध पाँच दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका हुन् । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ४१ सांसदमात्र छन् । उता विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाका तीन सांसद छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यको राजीनामा

यसअघि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले आफनो पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।  आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा आफनो मन्तव्य राख्दै आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएको घोषण गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘संसद्को अङ्क गणितले गर्दा खेरी जनताको साथ हुँदाहुँदै पनि सरकारमा बसिरहने अवस्था रहेन । सरकारमा रहँदा तपाईंहरुले गर्नु भएको सहयोगका लागि धेरै धेरै धन्यवाद । आलोचना गरेर पनि सहयोग नै गर्नु भएको छ । त्यसलाई मैले मेरो प्रशंसा गरेको रूपमा ठानेको छु । यस अर्थमा मैले त्यसलाई आग्रह, पूर्वाग्रहको रूपमा लिन्न । आवश्यक सहयोगका लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । र हाम्रो अङ्क गणित मेल नखाएको र हामी संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अन्तरगत बनेको अवस्थामा नरहेकाले म आजै यो मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्दछु ।’

भदौ १० मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएपछि आचार्य प्रदेश १ को दोश्रो मुख्यमन्त्री बनेका थिए। एमाले विभाजन भएपछि आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । योसँगै एमाले नेतृत्वको ४ वटै प्रदेश सरकारको बर्हिगमन भएको छ ।

​‘पार्टी विभाजनपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अन्तरगत सरकारमा नेकपा एमालेको एकल बहुमतको स्थिति रहेन । कुनै दलसँग मिलेर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मैले विश्वासको मतका प्रस्ताव पनि दर्ता गराएँ,’ आचार्यले भने, ‘मैले यसबीचमा सरकार छाड्ने पनि सोचाई राखेको थिएँ । तर जनताको अपेक्षा र कामको चापले हतारो गर्न दिएन । यो सरकार स्थिर रुपले रहिरहोस् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर संसदभित्रको अंक गणित एउटा र जनअपेक्षा र जनताको माग अर्कै हुनपुग्यो ।’ 

आचार्यले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशतर्फ इंगित गर्दै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत अध्यादेशहरू आएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘संविधान बनाउँदाको बेलामा झलझली सम्झन्छु किनभने म त्यहाँ जिम्मेवार पात्र थिएँ । अघिल्लो पटक कानुनमा दलहरु विभाजन गर्दा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुई वटामध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने उल्लेख थियो । जसले गर्दा स–साना सत्ताका इन्ट्रेस्टमा दलहरु विभाजित हुने स्थिति बन्यो । त्यसले अस्थिरता ल्यायो । जस अनुरुप हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान दिन सकेनौँ । दोस्रोमा पनि ती समस्या कायम रहे । त्यसैले संविधान निर्माण गर्दा सबै दलको साझा सहमति र साझा चिन्ता मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यही भएर लामो छलफल गरेर दलहरु विभाजन हुनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुगे मात्र विभाजित हुने प्रावधान राख्यौँ ।’

तर पछिल्लोपटक हाम्रो अध्यादेश ४० प्रतिशतलाई घटाएर २० प्रतिशत पारिएको र त्यसमा पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटी वा दलमध्ये एउटामा भए पुग्ने प्रावधान राखिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । ‘त्यो आफैंमा अमर्यादित र संविधानविपरीत थियो । त्यो ठिकै थियो भने संसद्मा पास गर्नुपर्थ्यो । कुनै दल विभाजित गर्ने निश्चित लक्ष्य पुगेपछि त्यसलाई फिर्ता लिइयो । यो नैतिकताको बन्धन भित्र पर्दैन । हामीले नैतिकताका कुराहरु गर्यौं तर हामी आफैले कसरी यो स्थिति सिर्जना गर्न पुग्यौँ ?’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप