नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले सरकारदेखि संवैधानिक आयोगसम्म भागबन्डा खोजेर न्यायपालिकाको साख गिराउने काम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरूले उच्च अदालत जनकपुरको मूल ढोका अवरुद्ध गर्दै दिएको धर्ना र विरोधसभामा बोल्दै महासचिव पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएकाले उनको बहिर्गमनको विकल्प नरहेको बताए ।

महासचिव पौडेलले न्यायपालिकामा विकृति तथा विसङ्गति बढेकाले यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको पनि बताए । उनले यसको सुधारका लागि पेसी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत सुझाए । उनले भने, ‘न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो । न्यायाधीश नियुक्तिबाटै राजनीतिक बढेको हो । न्यायपालिकाभित्र सुधार हुन आवश्यक छ ।’ उनले आर्थिक चलखेल बढ्न थालेपछि न्यायाधीशहरूले समेत आर्थिक चलखेल हुने खालका मुद्दा मामिलाहरू मात्रै हेर्न थालेपछि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘यी सबै विकृति विसङ्गति हटाउनका लागि विगतमा दिइएको १७ बुँदे लिखित ध्यानाकर्षण पत्र न्यायपालिकालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले सरकारी वकिल, कर्मचारीमा रहेको विकृति विसङ्गतिलाई समेत सच्याउन आग्रह गरे ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप भित्र्याएकाले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका भन्दा स्वतन्त्र रहने जनताको आस्थाको केन्द्रको रूपमा न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएर बार्गेनिङ गर्ने थलोको रूपमा विकास गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट पारे । राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने समेत बताए । नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष किशोरी साहको अगुवाइमा धर्ना सहित विरोध सभा गरेका छन् । मूल ढोका नै अवरुद्ध गरेर आन्दोलन गर्दा सेवाग्राहीलाई मर्का परेको छन् भने अदालतको कामकाज समेत प्रभावित भएको छ ।