इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) सँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको पैसा तिर्न आयल निगमलाई सरकारले रकम दिने भएको छ । सरकारले मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट निगमलाई ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिने भएको हो ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबापत प्रतिलिटर १ प्रतिशतका दरले मूल्य स्थिरिकरण कोषमा जम्मा गर्छ । यो रकम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा स्थानीय मूल्य घटाउने लक्ष्यसहित खर्च गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढ्न थालेपछि निगम तेल किनेको पैसा तिर्न समेत नसक्ने गरी थलिएको छ । सोही रकम तिर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको नेतृत्वमा रहेको मूल्य स्थिरिकरण कोषले निगमलाई उक्त रकम दिने भएको हो ।

निगमले पछिल्लो पटक मूल्य बढाएर पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३३ रुपैयाँ पुर्याएको थियो । मूल्य बढाएपछि पनि निगमलाई १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटा छ । कोषले निगमलाई तेल किनेको पैसा भुक्तानी गर्न यसअघि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।