जसपामा सबै विवाद मिल्यो : एकल नेतृत्व र सामूहिक निर्णयमा सबै सहमत
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले असोज मसान्तभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समितिको समापन बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको समायोजन र विधान अधिवेशनपछि महाधिवेशन गराउनेतिर लाग्ने जानकारी गराएका हुन् ।
उनले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावअघि नै पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरिने जानकारी गराए । त्यसैगरि, पार्टीको निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि तीन सदस्य मुख्यालय गठन गरिएको छ । मुख्यालयमा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई रहने अध्यक्ष यादवले जानकारी गराए । पार्टीको कुनै पनि निर्णय तीन जनाको सहमतिमा मात्र हुने पार्टीले निर्णय गरेको छ । पार्टीका एकल नेतृत्व भएपनि सामूहिक निर्णय हुने सहमतिअनुसार नै यो मुख्यालय बनाएको कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमनले बताए ।
पार्टीको कुनै आकस्मिक वा आवश्यक निर्णय गर्नुपरे यो मुख्यालयले मात्र गर्नेछ । कुनै पनि निर्णयमा तीन जनाको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनेछ । यो सहमति भएसँगै पार्टी विभाजनबाट जोगिएको हो । पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको कुरा उठाएका थिए । पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था छ । खाली रहेको एकजना अध्यक्ष पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष भट्टराईको थियो । अर्को थप अध्यक्ष चयन गर्नेमा सहमति हुन नसके पनि अध्यक्ष यादवको अधिकार कटौती भएको छ । अब अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुनै पनि निर्णय एक्लै गर्न सक्नेछैनन् । नेतृत्व उनको भए पनि निर्णय सामूहिक हुनेछ । एकल नेतृत्व र सामूहिक निर्णयमा अध्यक्ष भट्टराई पनि सहमत भएका छन् ।
जसपा अध्यक्ष यादवले पार्टीमा अब कुनै प्रकारको विवाद तथा मनमुटाव नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । योबीचमा पार्टीको बारेमा अनेक भ्रम फैलाउने काम भएको तर ती सबै भ्रमलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले चिर्न सफल भएको उनको भनाइ थियो । अब एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने उनले बताए । उनले सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई चुनावका लागि एक ढिक्का भएर चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन पनि दिए । बैठकले असार १ र २ गते विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक : सांसद न्यौपाने
-
वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति पदाधिकारी छनोट रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-
गाभिएका मन्त्रालयले असार ७ भित्र ओएन्डएम गरिसक्नुपर्ने
-
नियन्त्रणमा लिइएका विद्युतीय सवारी साधनबारे छानबिन गर्न समिति गठन
-
कर्णालीमा प्रतिपक्षले भन्यो, ‘नयाँ नीति तथा कार्यक्रम विगतकै कपी एन्ड पेस्ट’
-
वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोड
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण