एमालेले पुरानै तरिकाबाट स्थानीय तहका उम्मेदवार छान्ने
नेकपा एमालेले स्थानीय तहका उम्मेदवारहरू छनोट गर्ने विधि निश्चित गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले उम्मेदवार छनोटको विधि निश्चित गरेको हो ।
केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले ०७४ सालकै विधिबाट स्थानीय तहका उम्मदेवारहरुको छान्ने निर्णय गरेको हो । कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने मापदण्डचाहिँ यसै साता बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले तय गर्ने बैठकमा सहभागी नेताले जानकारी दिए ।
एमालेले ०७४ सालमा सम्बन्धित तहले नै उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने र त्यो भन्दा माथिल्लो कमिटीले निर्णय गर्ने तरिका अपनाएको थियो । जस्तै– पालिका तहका उम्मेदवारको सिफारिस पालिका स्तरीय कमिटीले गर्दथ्यो भने निर्णयचाहिँ त्यो भन्दा माथिल्लो कमिटीले गर्दथ्यो । यसपटक पनि यही विधिबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने सचिवालयले निर्णय गरेको छ ।
देशभरिका ६ वटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मदेवारहरुको छनोट भने विगतमा जस्तै केन्द्रीय कमिटीले गर्ने सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ ।
महानगर र उपमहानगरका वडा तहका उम्मेदवारहरूको छनोट विगतकै जस्तो प्रदेश कमिटीले गर्ने भएको छ । गाउँ तथा नगरपालिकाका वडा तहका उम्मेदवारहरूको निर्णय जिल्ला कमिटीले गर्ने भएको छ ।
उम्मेदवार छनोटमा विवाद आएको खण्डमा एक तह माथिल्लो कमिटीले निर्णय गर्ने एमाले सचिवालयको निर्णय छ ।
यसैबीच ७५३ पालिकामध्ये एमालेका प्रतिनिधिहरू रहेका पालिकामा भएका कामहरुको विवरण संकलन गर्ने र प्रशोधन गर्ने काम भइरहेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मंगलबारको सचिवालय बैठकमा रिपोर्टिङ गरेका छन् । यही आधारमा विगतको जस्तै ७५३ स्थानीय तहको लागि एउटै फर्म्याटमा केन्द्रीय घोषणापत्र र प्रतिवद्धतापत्र एकैसाथ तयार पार्ने एमालेले निर्णय गरेको छ ।
एमाले सचिवालय बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान(निर्देशक कमिटी) मा ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, डा. राजन भट्टराई, डा. युवराज खतिवडा, डा. राजेश अहिराज र अजय शर्मालाई राख्ने निर्णय गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कोलकाता–विराटनगर रेल सेवा : उद्योगी र व्यापारी हर्षित
-
अध्यागमनको हिरासतबाट चिनियाँ छुटाइदिने भन्दै ठगीमा पूर्वएसएसपी नै संलग्न
-
गगन थापाले नचाहँदासम्म पार्टी मिल्दैन : पूर्णबहादुर खड्का
-
राष्ट्रियता ०३३ सालभन्दा अहिले सयौँ गुणा धेरै खतरामा छ : पूर्णबहादुर खड्का
-
सरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले भन्यो– मितव्ययिताको नाममा कानुन मिच्न पाइँदैन
-
एक वर्षमा ३० करोडभन्दा बढीको तस्करीका सामान बरामद
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
