प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग अलपत्र परेको छ । गत १ फागुनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता महाअभियोग विषयमाथि छलफल नहुँदै र संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अन्योल बनेको परेको समाचार राजधानी दैनिकमा छ । 

महाअभियोग विषयमा बुधबारबाट प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भनिए पनि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकाले अब यो विषय लम्बिने भएको छ । सरकारले मंगलबार मध्यरातबाटै दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग लम्बिने निश्चित भएको हो ।

संसद् महाभियोग समितिमा प्रस्ताव पुग्न नपाएकाले अब यो विषय अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको संविधानविद्को भनाइ छ । गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्ताव २९ फागुनमा संसद्मा पेस गरिएको थियो ।

साथै, संसद्ले संविधानअनुसार महाअभियोग समिति पनि गठन गरिसकेको थियो । तर, सरकारले महाअभियोग सम्बन्धमा छलफल गर्नुअघि नै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले यो विषय अलपत्र पर्ने देखिएको हो ।