काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई 'ठगी र संगठित अपराध' मा सहयोगी (मतियार) को रूपमा दोषी ठहर गरेपछि उनको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

अदालतको यो फैसलाले बालकृष्ण खाणको राजनीतिक जीवन र प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने देखिन्छ । अदालतको यो फैसलाले उनलाई आउँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्नबाट बञ्चित गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालको 'प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४' अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति कहिल्यै पनि निर्वाचन लड्न पाउँदैन । ठगी र संगठित अपराधलाई 'नैतिक पतन' मानिन्छ।

यदि यो फैसला उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएमा खाणले आफ्नो बाँकी जीवनमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिको चुनाव लड्न पाउने छैनन्। निर्वाचन लड्न नपाउने भएपछि उनी मन्त्री वा कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति पाउने पदका लागि अयोग्य हुनेछन् । यसले उनको राजकीय शक्तिको पहुँच पूर्णतः समाप्त गरिदिनेछ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता र पूर्व केन्द्रीय सदस्य रहेका खाण यो फैसलासँगै पार्टीको जिम्मेवारीबाट आधिकारिक रूपमा बाहिरिनेछन् । स्वच्छ भनिएका नेताहरू नै मानव तस्करी र ठगी जस्तो गम्भीर मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर कांग्रेस पार्टीभित्र देखिन सक्छ । यद्यपी शुरुको जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उच्च अदालत जाने बाटो भने बाँकी नै छ ।

ठगी र संगठित अपराधको कसुर भनेको के हो ?

अरूलाई झुटो प्रलोभनमा पारेर वा सरकारी कागजातको किर्ते प्रयोग गरी अनुचित लाभ लिनु ठगी हो। खाणको हकमा गृहमन्त्री हुँदा गिरोहलाई नीतिगत सहयोग पुर्‍याएर सर्वसाधारणको करोडौँ रकम ठगी गर्न सघाएको ठहर अदालतले गरेको छ ।

संगठित अपराधमा कुनै एक व्यक्तिको लहडमा नभई योजनाबद्ध रूपमा गिरोह नै बनाएर गरिने अपराध हो । नेपालको 'संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०' अनुसार यस्तो कसुर गर्नेलाई अन्य सामान्य अपराधको तुलनामा ५० प्रतिशत थप सजाय हुन्छ । खाणलाई यसमा 'मतियार' को रूपमा दोषी मानिएको छ, जसको अर्थ उनले गिरोहलाई संरक्षण दिएका थिए ।

सजायको भार कति ?

खाणलाई अदालतले 'मतियार' ठहर गरेको छ । कानुनतः मतियारलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ। यद्यपि, संगठित अपराधको हकमा सजाय थपिने हुनाले उनलाई ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने अनुमान छ । सजायको अन्तिम घोषणा अदालतले केही दिनमा गर्ने छुट्टै सुनुवाइबाट हुनेछ ।

जिल्ला अदालतको यो फैसला अन्तिम होइन । खाणले यस फैसला उपर उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बाटो अझै खुला छ । यदि माथिल्लो अदालतले उनलाई 'निर्दोष' ठहर गरेमा मात्र उनको राजनीतिक जीवन पुनः जीवित हुन सक्छ । तर, जिल्ला अदालतले पेस गरेका प्रमाण र मन्त्रालयको रेकर्ड किर्ते भएको देखिएमा भने उच्च अदालतले पनि शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्न सक्छ।