सरकारले जलस्रोत ऐनको मस्यौदालाई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप लिई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको बताएकी हुन् । अव छिट्टै सो मस्यौदालाई क्याबिनेटमा पेश गरी संसदमा दर्ता गर्ने मन्त्री भुसालको योजना छ । मन्त्री भुसालले जलस्रोत क्षेत्रको अपेक्षित उपलब्धिको रुपमा दर्ज गरिएको एकीकृत नदी बेसिन योजना पनि सम्पन्न हुने क्रममा रहेको बताइन् । 

 विश्व पानी दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार जल संरक्षण र सम्वर्द्धनमा पर्याप्त सचेत रहेको पनि बताइन् । 

 भूमिगत जलश्रोतको संरक्षण हुने गरी तय गरिएको नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले त्यसका लागि आम नागरिकहरुको सचेतनामा समेत ख्याल पु-याउनु पर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ जारी भईसकेको छ । यस नीतिलाई कानुनमा रुपान्तरण गरी जलस्रोत ऐनको मस्यौदा समेत तयार भईसकेको अवस्था छ । अव हामी अन्तिम अवस्थामा छौं । छलफल गर्दैछौँ । यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि क्याबिनेट हुँदै संसदमा दर्ता गर्नेछौं । यसको साथै जल तथा ऊर्जा आयोगबाट एकीकृत नदी बेसिन योजना समेत सम्पन्न हुने क्रममा छ । जुन हाम्रो १५ औं आवधिक योजनाको जलस्रोत क्षेत्रको अपेक्षित उपलब्धिको रुपमा राखिएको छ । जल संरक्षण र सम्वर्द्धनमा हामी पर्याप्त सचेत पनि छौं । आजको आवश्यक्ता सो अनुकूलको कार्यान्वयन र आम मानिसको यसप्रति सचेतना नै हो ।’

मन्त्री भुसालले पिउने पानीका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै सचेत रहनुपर्ने पनि बताइन् ।