चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित कागजातहरू झिकाउन आदेश दिएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलासले कागजात झिकाउन आदेश गरिएको हो ।
जबरामाथि संसदमा पेस भएको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू संघीय संसद सचिवालयबाट झिकाउने आदेश गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
गत १ फागुनमा जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
त्यसका विरुद्ध अधिवक्ताहरू डा.पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले ११ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बदर गराई पाउँ भन्दै उनीहरूले दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिलीमा ७.५ म्याग्निच्यूडको भूकम्पपछि सुनामीको चेतावनी
-
कोशी प्रदेशमा लगानी सम्मेलन : एक खर्ब ५२ अर्बको सम्झौता
-
खुले सामुदायिक विद्यालय, भर्ना अभियान र पठनपाठन सुरू
-
धवलागिरि चढ्ने आरोही आधार शिविर पुगे
-
अब ‘टेलिचलचित्र’ पनि सेन्सर गर्नुपर्ने
-
१० बजे, १० समाचार : नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, भारतले एमालेभन्दा कांग्रेसलाई किन दियो महत्व ?