हाम्रो संविधानमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना समेटिएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचनबाट तीन तहमा जनप्रतिनिधि चयन र सरकार निर्माणसँगै औपचारिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको हो।

तीन तहका सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यसैले अधिकार सम्पन्न भनिएका प्रदेश केन्द्रमाथि पूर्ण निर्भर छन्। प्रदेशलाई राजस्व संकलन तथा स्रोतको खोजी गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छैन । तीन तहको सरकारबीच समन्वय कायम गर्न बस्नुपर्ने अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक नियमित नबस्ने र बसे पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको अवस्था छ। यसले संघीयताको सहज कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको जानकार बताउँछन्। काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकता परिवर्तन नहुँदा समस्या भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री भइसकेका एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।