वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलकै नेता तथा कार्यकर्ताले एकअर्काविरुद्ध उम्मेदवारी दिएसँगै शीर्ष नेताहरू उनीहरूलाई फकाउन सक्रिय भएका छन्। 

 गठबन्धनबाट परेको उम्मेदवारीमात्र होइन, आफ्नै पार्टीबाट बागीका रूपमा दिइएको उम्मेदवारीप्रति देशभरि तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। गठबन्धनभित्रबाटै प्रमुख/उपप्रमुखदेखि वडासम्म बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिने अवस्था नआए सत्तारुढ गठबन्धनबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा तालमेलको सम्भावना न्यून देखिएको छ। त्यसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मात्र होइन, आगामी दिनमा सरकार सञ्चालनमा पनि समस्या उत्पन्न हुने नेताहरूको विश्लेषण छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र बागी उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार नभए उनीहरूमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने आन्तरिक तयारी गरेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।