स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारलाई अधिकतम खर्च गर्ने सीमा तोकिएको भए पनि 'चोर बाटो' बाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गरेको देखिन्छ। उनीहरू लाखौं रुपैयाँ चन्दा उठाएर, ऋण लिएर खर्च व्यवस्थापन गर्छन् । उम्मेदवारले गाउँपालिकामा ३ लाख ५० हजार मात्रै खर्चिन पाउँछन् । महानगरको हकमा भने उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाइन्छ। उम्मेदवारले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्न पाउँछन् भन्ने पनि तोकिएको छ।

निर्वाचन निकै खर्चिलो र महँगो हुँदै गएको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उम्मेदवारले करोड रुपैयाँभन्दा माथि खर्च गर्छन्। तर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको हकमा क्रमशः बढीमा ७ लाख ५० हजार र घटीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने सिलिङ तोकेको छ। महानगरमा मेयरका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले आयोगले तोकेको शीर्षक परिधिभित्र रहेर खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।