बजेट भनेको राज्यले अल्पकाल, मध्यमकाल र दीर्घकाल रूपमा विकासमा लिने नीतिलाई सहयोग गर्ने दस्ताबेज हो । त्यसैले आगामी वर्षको बजेटले यसअघि बिगारेको अर्थतन्त्रको बाटो सच्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजेटले कृषि नीति, शिक्षा नीति र अन्य दीर्घकालीन नीतिलाई प्रभावित र लाभान्वित पार्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । यस्तै, देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुर्‍याउने भनेर रणनीति बजेटमा समेटिनुपर्छ । बजेटले आगामी ५ वर्षको अवधिमा देशको अर्थतन्त्रलाई कुन स्थितिमा पुर्याउने भन्ने ध्यान दिनुपर्छ । अब आउँदै गरेको बजेट निर्वाचन अघिको बजेट हो । त्यसैले जनतालाई रिझाउन लोकिप्रिय बजेट आउन पनि सक्छ ।

सरकारले अबको ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई एउटा स्थानमा पु्रयाउने गरी बजेट ल्याउन सकेमा अर्थतन्त्र मजबुत बन्न सक्छ । हाम्रो उत्पादन र उपभोगबीच नमिलेको तालमेललाई समेत बजेटले मिलाउने व्यवस्था यस सरकारले गरेमो सुनमा सुगन्ध हुनेछ । यसका लागि सरकारले मध्यमकालीन योजना बनाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरूको सूची बनाएर योजनाबद्ध ढंगबाटै अघि बढ्नुपर्छ । आत्मनिर्भर बन्ने सक्ने वस्तुको सूची र भविष्यमा निर्यात गर्न सकिने वस्तुको सूची बनाउनुपर्छ । यसमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले कुन वस्तुको आयात गर्ने, कुन वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने र कुन वस्तुको निर्यात प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा केलाउनुपर्छ । यसै गरी, नेपालले शिक्षामा गरेको लगानीबाट विदेशी मुलुकले लाभ लिइरहेका छन् । हामी लाखौं खर्च गरेर डाक्टर, इञ्जिनियर बनाउँछौं । तर, ती दक्ष जनशक्ति रोजगारीको सिलसिलामा पश्चिमा मुलुकतर्फ पलायन हुन्छन् । यस अर्थमा हामीले शिक्षामा गरेको लगानीबाट आफैले लाभ लिन सकिरहेका छैनौं ।
विदेश पलायन हुने ‘ट्रेण्ड’ रोक्न सरकारले उत्कृष्ट रणनीति अघि सार्नुपर्छ । जस्तै, के–कस्ता व्यवस्था गर्न सकेमा युवाहरू विदेश पलायन हुँदैनन् र युवाहरूलाई कसरी स्वदेशमै राख्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । यसै गरी, दक्ष जनशक्तिलाई उद्यमतर्फ समेत प्रोत्साहन गर्न बजेटले सक्नुपर्छ । यी विषयमा राम्रोसँग काम गर्न सकिएन भने दीर्घकालीन अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या पर्न सक्छ ।

यसै गरी, निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधार गुणस्तरीय हुनुपर्छ । अहिले त निर्माण सकिएको ६ महिना नपुग्दै भत्किन थाल्छ । यस्तै अर्बौ लगानी गरेर बनाइएका पूर्वाधार उत्पादकत्वसँग जोडिनुपर्छ । उदाहरणका लागि सुनौलीबाट पोखरा जान समयमा नपुगिने दुई÷तीन वटा सडकमार्ग हुनुभन्दा समयमै पुगिने एउटै सडक भएको राम्रो हुन्छ । बनेका सडकमार्ग स्तरीय हुनुपर्यो र समयमै गन्तव्य पुग्न सकियो भने उत्पादकत्वसँगै पर्यटन बढाउँछ । सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशको आर्थिक स्थिति, रोजगारी र उत्पादकत्व बढाउने ठूला आयोजनालाई अघि बढाउने गरी बजेट छुट्याउनुपर्छ ।

मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउनै ३० वर्ष लाग्यो । तर, अन्य नदीहरूको तुलनामा मेलम्चीको पानी गुणस्तरीय भएर ल्याइएको होइन । हामीले बनाएको मेलम्चीको सट्टा चन्द्रागिरी, सुन्दरीजल, दक्षिणकाली वा त्रिशुलीको पानी ल्याउँदा तुलनात्मक हिसाबमा सस्तो पर्न सक्थ्यो कि ? प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा अनुसन्धान गरेर यस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउन सके समयमा सम्पन्न हुन्थ्यो ।

हाम्रो देशमा सबैभन्दा हेपिएको क्षेत्र कृषि हो । यसको उत्पादन बढाउँदा रोजगारी पनि बढाउने र उद्योगधन्दातर्फ पनि मध्यम र साना उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन सक्छ । कृषि उत्पादनलाई चीन र भारतको भन्दा फरक तरिकाबाट अघि बढाउन सक्नुपर्छ । इजरायलको खेती प्रणाली वा युरोपियन मुलुकको कृषि प्रणाली उदाहरणका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । यस्तै, हिमाली भेगमा तिब्बतीयन खेती प्रणाली लागू हुन सक्छ । तर, यसका लागि विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्छ । तराईमा अन्य मुलुकको खेती प्रणाली राम्रो हुन सक्ला । यसबारे विस्तृतमा अध्ययन गरेर अघि बढाउनुपर्छ ।

कृषि पेशा अन्य व्यवसायभन्दा सम्मानजनक पेशा हो भन्ने छाप सरकारी स्तरबाटै छाडिनुपर्छ । कृषिलाई उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन चक्रमा जोडेर उत्पादित वस्तु किन्ने व्यवस्था सरकारले गरेमा यस क्षेत्रमा लाग्ने जनसंख्या बढ्न सक्छ । यसको अर्थ सरकारबाट उत्पादित वस्तु खेर जान दिइँदैन भनेर गर्ने व्यवस्था हो । समग्रमा भन्दा कृषि क्षेत्रलाई सरकारले ध्यानमा राखेर बजेट बनाउनुपर्छ । बढ्दै गएको बाँझो जमिनको उपयोग गरेर कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नतर्फ र भविष्यमा निर्यात बढाउने लक्ष्य बजेटमा समेट्न सके अझ वेश हुन्छ ।

पौडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक हुन्