पुनर्बीमासम्बन्धी बीमा समितिको निर्देशप्रति बीमा कम्पनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । पछिल्लो पटक बीमा समितिले ६ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा नै दायित्व हस्तान्तरण गर्न निर्देश जारी गरेसँगै बीमा कम्पनीहरू सशङ्कित हुन पुगेका हुन् । 

वैशाख २८, २०७८ मा बीमा समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरूलाई पुनर्बीमालाई बीमकबाट प्राप्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमकले कुनै पनि अवस्थामा अस्वीकार गर्न नपाउने निर्देशन जारी गरेको थियो । यस्तो हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै दिने गरी प्रथम वर्ष कम्तीमा १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षदेखि कम्तीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा प्रत्येक पुनर्बीमकलाई प्रदान गर्नुपर्ने बताएको छ ।

बीमा समितिको निर्देशन पत्र

तर, यता बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले भने समितिको यस्तो निर्देशनले बीमा कम्पनीहरूलाई धराशायी बनाउने मात्र नभई नेपाली बीमा क्षेत्रलाई नै बदनाम बनाउने गरी आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

हालसम्म स्वदेशी बीमकहरुले कुल बीमाको करिब औसत ४५ प्रतिशत आफैले बहन गरिरहेको अवस्थामा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा बाहेक १५/१५ प्रतिशतका दरले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै जोखिम हस्तान्तरण गर्दा ४४ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशमै एकत्रित हुने र बाँकी २५ प्रतिशतका लागि विदेशी कम्पनी नआउने सङ्घको भनाइ छ । यसले प्राकृतिक प्रकोप, ठुला दुर्घटना जस्ता जोखिमका अवस्थामा स्वदेशी साना पुँजी भएका बीमा कम्पनीहरूले धान्न नसक्ने र बीमा क्षेत्रमा ठुलो सङ्कट आउन सक्ने सङ्घको भनाइ छ । 

‘उदाहरणका लागि कोरोना बीमाको दाबी रकम समेत हालसम्म सरकारले भुक्तानी दिन नसकिरहेको अवस्थामा ठुला दुर्घटनाहरूमा स्वदेशी कम्पनीहरूले धान्न नसक्ने निश्चित छ । कम जोखिम हुने व्यवसाय मोटर बीमा, कृषि बीमा, लघु बीमा लगायत विविध बीमा चाहिँ स्वदेशी पुनर्बीमा नै गर्ने र ठुला अत्यधिक जोखिम भएका थोरै व्यवसायका लागि मात्र उच्च रेटिङ्ग भएको विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई गुहार्ने गर्दा विदेशी कम्पनी आउँदैनन् । यसले मुलुकको बीमा क्षेत्र सुधार हुनुको साटो उल्टो बदनाम हुनेछ’ सङ्घको निष्कर्ष छ । 

उसो त समितिले जीवन बीमा बाहेक मोटर बीमा, कृषि बीमा, लघु बीमा तथा विविध बीमालाई स्वदेशमा नै शत प्रतिशत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बताएको छ । 

प्रत्यक्ष हिस्साको अलावा १५÷१५ प्रतिशतका दरले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्न जोखिम व्यवस्था (रिस्क म्यानेजमेन्ट) सिद्धान्तले राष्ट्र हितको रूपमा नदेखिनुका साथै धान्न नै नसक्ने भएकाले उक्त परिपत्रमा पुनर्विचार गरिदिन समेत संघले समितिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसअघि नै आफूहरूले बीमा हित विपरीतका निर्णय नगर्न समितिलाई पटक पटक आग्रह गर्दा समेत अटेर गरी समितिले आफू खुसी एकपक्षीय निर्णय लादेको समेत सङ्घको आरोप छ ।

यस्तो बीमक सङ्घको बोर्ड बैठकको निर्णयहरू