स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा साझेदारीका लागि नेपालले दुईपटक आवेदन दिएको र त्यही आधारमा तीन वर्षअघि स्वीकृति दिइएको अमेरिकाले जिकिर गरेको छ । तर, नेपाली सेनाले भने अमेरिका वा अमेरिकी सेनासँग सम्झौता नभएको र भविष्यमा पनि नहुने प्रस्टीकरण दिएको छ । 

एसपीपीबारे राजनीतिक वृत्तमा उत्पन्न विवादसँगै बुधबार अमेरिकी राजदूतावासले पत्रकार ब्रिफिङ गरेलगत्तै साँझ सेनाले त्यसको खण्डन गरेको छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले दुईपटक हस्ताक्षर गरेर चिठी पठाएको र २०१९ मा अमेरिकाले एसपीपीमा नेपाललाई पनि समावेश गरेको सार्वजनिक भएकै दिन बुधबार सेनाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

सेनाले अमेरिकी सेना वा अमेरिकी सरकारसँग कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको प्रस्टीकरण दिएको छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख म्यानुअल पी माइकलरले बुधबार कूटनीतिक मामिला हेर्ने पत्रकारसँग दूतावासमा भएको कुराकानीमा अमेरिकाले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेको दाबी गरेका थिए । ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा दुईपटक आवेदन दिएको हो, अमेरिकाले नेपालको आवेदनलाई सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको हो,’ उपनियोग प्रमुखले माइकलरले जिकिर गरे । उनले एसपीपी सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धन नभएकोसमेत जिकिर गरेका छन् । 

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेको दुवै पत्रमा मानवीय सहायता तथा प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तालिम र सहयोगका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल इच्छुक रहेको उल्लेख छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।