अध्यादेशले संशोधन गरेका कानुनी व्यवस्था नजगाउँदा लामो समयदेखि दुईवटा कानुनका केही प्रावधान शून्य अवस्थामा छन् । कानुनी शून्यता हुँदा तत्काल कुनै राजनीतिक दल विभाजन हुन चाहेमा के गर्ने स्पष्ट छैन । साथै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिको कानुन पनि शून्य छ । झन्डै एक वर्षदेखि कानुनी शून्यताको अवस्था भए पनि सरकारले साबिकका व्यवस्था जगाउने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । जसले गर्दा विवादका कारण छुट्टिने समझदारीमा पुगेका जनता समाजवादी पार्टीका दुई पक्षले प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

निर्वाचन आयोगले कानुनी शून्यताको अवस्थाबारे कानुन मन्त्रालयको रायसमेत मागेको छ । अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल विभाजनको व्यवस्था र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्थामा कानुनी शून्यता छ । यसअघि दुवै अध्यादेशका ती व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश खारेज भइसके पनि साबिकका व्यवस्था जगाइएको छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।