नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एवं चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलले नागरिकता विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा नपठाइ 'हुन्छ र हुन्न' भन्दै पास गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन् -'२ वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल गरेर समितिको सुझावसहित सदनमा पुगेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक एकाएक फिर्ता लिएर सरकारले संसदीय समितिका सिफारिस उल्टाएर नयाँ विधेयक पेश गर्नु र नयाँ विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा नपठाइ 'हुन्छ र हुन्न' भन्दै पास गर्नु आपत्ति जनक छ। दलहरूको विकल्प भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र वैकल्पिक शक्तिको चाहना राख्ने नयाँ दलहरूले नागरिकता जस्तो राष्ट्रको सर्वोपरि चासोको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैनन् भने उनीहरू सदनमा जानुको औचित्य पुष्टि हुदैन।' 

पौडेलले यस विधेयक राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । उनी अगाडि लेख्छन् -'विधेयक राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गरोस् ! विधेयकलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएर आम नागरिकले पनि विधेयकका बारेमा आफ्नो विचार संसदमा अभिलेख गर्न सक्ने र समितिमा पुन छलफल गराइ सुझाव लिएर सांसदले लिखित मै आफ्नो मत स्वतन्त्र ढङ्गले राख्न पाउने गरी पारदर्शी मत विभाजन गराएर विधेयक पास गराउ सरकार !'