ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले जिएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी म्याद थप्ने निर्णय गरेको संसदलाई जानकारी गराएकी छिन् । गत असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारेकी हुन् ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन र जलविद्युत आयोजनामा राष्ट्रिय हितको संरक्षण सम्बन्धी सांसदले गरेको ध्यानाकर्षणका सम्बन्धमा मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘पारदर्शी रुपमा इच्छुक÷स्वदेशी लगानीकर्तालाई समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिएको थियो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण एवं सञ्चालन गर्न संयुक्त उपक्रमद्वारा नेपालमा स्थापना भएको जिएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडसँग परियोजना सम्झौता गरिएको हो ।’

विकासकर्ताले तोकिएको अवधिमा कार्य योजना बमोजिम विद्युत बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषयहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकारले पाउने १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाउने २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर पाउने उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले जलविद्युत विकास नीतिअनुसार रोयल्टीसमेत प्राप्त हुने तथा आयोजना व्यापारिक रुपले सञ्चालन भएको २५ वर्ष पछि चालू अवस्थामा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण हुने हुँदा आयोजना चाँडो अगाडि बढाउन सबै पक्षबाट पारस्परिक सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत निर्यात भई बङ्गलादेशको बजारमा खपत हुनसक्ने देखिएकाले विद्युत व्यापारलाई द्विपक्षीयबाट वहुपक्षीयमा लैजान सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले निर्माण सुरु हुनसक्ने सम्भावना रहेको आयोजना खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः अगाडि बढ्दा आयोजना निर्माण प्रक्रिया लम्बिन सक्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विकासको लागि नेपाल सरकारले विगत लामो समय देखि नै प्रयास गरिरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले फ्रान्सेली परामर्शदाताले पहिचान गरेको ३५० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको विकास गर्न अष्ट्रेलियन कम्पनी (स्मेक) र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयबीच समझदारीपत्र जानकारी दिइन् ।