नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरेको छ । विगत ४ वर्षअघिदेखि नै लागू गर्ने भनिएपनि प्राधिकरणले बिहीबारदेखि यसलाई लागू गरेको हो । 
यो प्रणाली लागू भएसँगै अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने मोबाइल फोनको व्यापार पूर्णरूपमा रोकिने भएको छ । हाल नेपालमा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल मात्रै औपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको छ । बाँकी १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल तस्करी भएर आउने गरेको तथ्यांक छ । 

एमडीएमएस प्रणालीले मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात÷बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ र ब्लकिङ गर्न सहज बनाउँछ । यो प्रणाली लागू भएसँगै त्यस्ता प्रकृतीका फोनहरू नचल्ने व्यवस्था गरिन्छ । जसले गर्दा चोरी पैठारीका मोबाइल फोनको आयात पूर्णरूपमा रोकिने भएको हो ।
यद्यपी, व्यक्तिगत तवरबाट ल्याइएका मोबाइल सेट लगायत आजको मितिसम्म चालू रहेका फोनहरू भने स्वत एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता हुने प्राधिकरणले बताएको छ । तर, भोलिदेखि तस्करी र चोरी तथा व्यक्तिगत रूपमा ल्याइने फोनहरू भने नेपालमा नचल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बिहीबारदेखि एमडीएमएस प्रणाली लागू भएको बताए । उनले विगत लामो समयदेखि लागू गर्ने तयारी भएपनि विविध कारणले ढिलाइ भएको बताए । यद्यपी, अब यसबाट राम्रो परिणाम आउनेमा ढुक्क रहेको उनले बताए । भने, ‘अब यसबाट राम्रो नतिजा आउँछ । चोरी र पैठारीका फोन नियन्त्रणमा आउँछ ।’

यस्तै, संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले नेपालमा मोबाइलको बजार कूल ५५ अर्ब रुपैयाँको रहेको बताए । त्यसमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँको फोन भन्सार तिरेर औपचारिकमाध्यमबाट आउने र बाँकी १५ अर्ब तस्करी र चोरीमार्फत आउने बताए । उनले भने, ‘यसबाट राज्यले समेत वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको थियो । एमडीएमएस लागू भएसँगै चोरी पैठारी पूर्णरूपमा रोकिन्छ ।’

‘अबदेखि नेपालमा बिक्ने सतप्रतिशत फोन औपचारिक माध्यमबाट  आउँछ,’ मल्होत्राले भने, ‘यसबाट व्यवसायी र राज्य दुवैले फाइदा उठाउँछन् ।’ यस्तै, हाल ३०० डलरभन्दा माथिको फोनको आयात बन्द भएपछि चोरी पैठारी झनै मौलाएको उनको भनाइ छ । ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल मार्केट आयात प्रतिबन्धपछि २७ अर्ब मात्रै औपचारिक माध्यम र बाँकी २८ अर्ब रुपैयाँको मोबाइल अनौपचारिक माध्यमबाट आउन थालेको उनले बताए । सोहीकारण, राज्यले अब मोबाइल फोनमा लाग्दै आएको प्रतिबन्धलाई समेत हटाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।