उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोलालाई भूमिगत बनाएर त्यसमाथि बनाएका भौतिक संरचना नभत्काउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई लम्ब्याएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र विमल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा अन्तरिम आदेश छलफलसम्बन्धी सुनुवाइ हुनुपर्नेमा गत असोज ७ को आदेश अनुसार झिकाउने भनिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाउन मन्त्रालयमा पत्राचार नै नगरेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कार्तिक १ सम्म निरन्तरता दिने आदेश भएको हो ।

इजलासले पूर्व आदेशअनुसारको प्रतिवेदन प्रतिलिपी भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट लगाउका मुद्दामा पेस भएको लिखित जवाफको प्रकरण नम्बर २.१ मा उल्लेख भएको काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्डमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट ०६५ मंसिर १ मा भएको संशोधनसमेतको प्रमाणित प्रतिलिपी बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट ३ दिनभित्र झिकाइ प्रस्तुत मुद्दा र लगाउमा पेस भएका सबै मुद्दाका पक्षधरलाई अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनका लागि कार्तिक १ गतेको पेसी तारेख तोकेर नियमानुसार पेस गर्न आदेश भएको छ ।

यो पनि

बालेनलाई धक्का : टुकुचामाथि बनेका संरचना नभत्काउन अदालतको आदेश (आदेशसहित)