सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।  आइतबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल  इजलासले सो आदेश दिएको हो ।  अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई कात्तिक २ गते  छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेतासमेत गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । तर, गुरुङले भने आफू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको नभई आफू सेयर सदस्य रहेको संस्था मात्रै कालोसूचीमा परेकाले आफ्नो उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । 

निर्वाचन निर्देशिकामा कालोसूचीमा परेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने कुरा उल्लेख छ । तर, आफू कालोसूचीमा नपरेको र निर्देशिका समेत ऐनसँग बाझिएको भन्दै गुरुङले आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहनुपर्ने तर्क गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको उम्मेदवारी खारेजको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी उम्मेदवारी कायम राख्न पर्ने गुरुङको माग छ ।

यो पनि...

रुपन्देही–२ उम्मेदवारी खारेज विवाद : निर्वाचन अधिकृतको स्वार्थ बाझियो