नेपाल बैंक लिमिटेड र लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच अनुदानग्राही उद्यमीहरूलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

यस सम्झौता बमोजिम पाँच वर्षका लागि प्रवाह गर्ने ऋणमा ब्याज अनुदानको सीमा बढीमा तीन वर्षसम्म पाँच लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी ऋणको परिमाण निवेदकको माग बमोजिम प्रति उद्यमी अधिकतम २० लाख रुपैयाँ सम्म हुनेछ । यस सम्झौता बमोजिम ब्याज अनुदानका लागि ११ करोड रूपैयाँ उक्त कोषमा विनियोजन गरिएको छ । 

यस सम्झौता बमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरूलाई कर्जा प्रदान गर्दा बैंकले सेवा शुल्क बापत ०.४० प्रतिशत, नियमानुसार कर्जा सूचना शुल्क तथा बिमा प्रिमियम आदी मात्र शुल्क लिनेछ । बैंकले लिएको ब्याज त्रैमासिक रूपमा मन्त्रालयले शोधभर्ना गरी अनुदानग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौता बमोजिम उद्यमीहरूले बैंकले माग गरेका कागजातहरू र बैंक नियमानुसारको धितो सुरक्षण र आवश्यक जमानत दिनु पर्नेछ । 

सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट उप–सचिव विजय बहादुर कार्की तथा बैंकको तर्फबाट नेपाल बैंक लिमिटेड, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुशील कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।