राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौँले सुकुम्वासीहरूको उचित व्यवस्थापन बिना नै काठमाडौँ महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको आरोप लगाएको छ । आयोगले सबैको कुरा सुन्दा र बुझ्दा महानगरपालिका नै एकलौटी रूपमा अघि बढेको पाइएको बताएको हो । 

राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौँका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले महानगर सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन नै नगरी यस किसिमले अघि बढ्छ भन्ने कल्पना नगरेको बताए । उनले आयोग अहिले लागत सङ्कलन कार्यमा जुटिरहेको र चुनावका बेला आचारसंहिता लागू भएकाले काम गर्न नपाएको बताए । उनले भने, ‘महानगर यस किसिमले अघि बढ्छ भन्ने सोचेका थिएनौँ । हामीले महानगरसँग नै बैठक बस्ने भन्ने सोचेका थियौँ । महानगर एकतर्फी ढङ्गले अघि बढेको भन्ने जानकारी पायौँ । लागत सङ्कलन गर्ने, वास्तविक पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा सोचेर मात्रै अघि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो । एक जना पनि सुकुम्वासी भूमिहीन हुन नपरोस् भन्ने हो । वार्ता बाहेकको अर्को कुनै विकल्प नै छैन ।’

अध्यक्ष प्रजापतिले सुकुम्वासीको लागि इचङ्गुनारायणमा बनाइएको अपार्टमेन्टमा बस्नै नदिने कुरा त्यहाँका वडाध्यक्षले गरेकाले महानगरले त्यसबारेमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताए । उनले यसअघि पनि सो अपार्टमेन्टमा पुगेका सुकुम्वासीहरूलाई अस्वीकार गरिसकेको र अब पनि बस्न नदिने कुरा बारम्बार स्थानीय वडाध्यक्षले भनिरहेको भन्दै महानगरले समस्या समाधानको पहल गर्न जरुरी रहेको बताए । उक्त अपार्टमेन्टमा १३४ परिवार राख्ने कुरा रहेको भए पनि आयोगले लागत सङ्कलन गरेपछि मात्रै यति नै सुकुम्वासीहरू छन् भन्ने कुराको यकिन हुने बताए । 

यता सोमवारदेखि आन्दोलनरत थापाथली सुकुम्वासी बस्तीका बासिन्दाहरू भने गरिबलाई देखाएर सधैँ सरकारले भिख माग्ने काम गरिरहेको तर समस्या समाधान नगरेको आरोप लगाए । सुकुम्वासी हुकुमबहादुर लामाले महानगरपालिकाले बस्ती भत्काए पनि पुनः सोही ठाउँमा बस्ने बताए । उनले भने, ‘यो सरकारले गरिब देखाएर भिख मागेर खानलाई हो । कुनै पनि समस्या समाधान गर्दैन । हामी यहाँ भत्काए पनि फेरि यहाँ नै बस्छौँ । अन्यत्र जाँदैनौँ । बिना विकल्प जबरजस्ती नउठाउनु । व्यवस्था गर सधैँको लागि, गरिबको बोल्दिने कोही छैन भनेर गाउने, गरिबको लागि बोल्छ भनेर पठाइयो, उल्टो भत्काउन आउने, सूचना नदिईकन ।’