कर्णाली सरकारको नेतृत्वबारे माओवादी र एमालेमा हानथाप
सोमबार कर्णाली प्रदेशका नवनिर्वाचित सांसदहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । ज्येष्ठ सदस्य विनोद कुमार शाहले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोजिम नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ खुवाएका हुन् ।
उनले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नहुञ्जेलसम्म कार्यवाहक सभामुख भएर प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने छन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रमका लागि सांसदहरु प्रदेशसभा सचिवालयले तोकेको समयासिमाभित्रै प्रदेशसभा परिसरभित्र प्रवेश गरेका थिए । कोही दौरा सुरुवाल र कोटमा सजिएका थिए भने कोही आफ्नै मौलिक पोसाकमा आएका थिए । शपथ लिनुअघि सांसदहरुले सञ्चारकर्मीहरुसँग छोटो प्रतिक्रिया समेत दिए । धेरैजसो सांसदले आ–आफ्नो ठाउँको विकासका लागि काम गर्ने बताए भने दलका शीर्ष नेताहरुले सरकार गठनको विषयमा बोलेका थिए ।
आइतबार राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरिएको समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा पर्दा एमाले–माओवादीका सांसदहरुले सरकार बनाउने कुरामा आ–आफ्ना धारणा राखे । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार मानिएका राजकुमार शर्माले पहिलो चरणमा कर्णालीमा माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा केन्द्रमा निर्भर रहन्छ । यद्यपि कर्णालीमा हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी पनि हो । किनकि अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा माओवादीको जनाधार बलियो छ ।’
साथै उनले संसदीय दलको नेता पनि सर्वसम्मत टुङ्ग्याउने बताए । रुकुम पश्चिम (ख) बाट निर्वाचित माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका शर्माले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दा एमालेका यामलाल कँडेलले भने अहिले नै दाबी गर्न नमिल्ने खालको तर्क दिए । उनले एमालेको भूमिका बदलिएको बताए । ‘प्रदेशको समृद्धिका लागि एमाले–माओवादीको आ–आफ्नो भूमिका रहन्छ नै, जनताको अमूल्य मतका आधारबाट कोही कसैले ढाल्न नसक्ने पार्टी एमाले हो भन्ने पुष्टि भइसक्यो,’ उनले भने,‘ उपयुक्त समयमा दल नेता र सरकारको नेतृत्वमा जाने विषयमा टुङ्ग्याइने छ ।’
यद्यपि अहिलेसम्म सरकार बनाउने तहसम्मको छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । कँडेल र शर्मा बाहेकका नेताहरुले विकास निर्माण र नीति निर्माणका सन्दर्भमा धारण राखे । दैलेख–२ (क) बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीले संघीयतालाई बलियो बनाउने नीति, निर्माणमा जोड दिने बताए । उनले राजनीतिक रुपमा संघीयता सफल भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता सफल हुन नसकेको बताए । अब कर्णाली प्रदेशसभाका सबै सांसद मिलेर प्रशासन र वित्तीय संघीयतालाई कार्र्यान्वयन गर्ने नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
एमाले सांसद टेकराज पछाईले कर्णालीका जनताको जीवनस्तर बदल्नका लागि सही नीति निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको जनाए । सांसद विजया बुढाले हुम्ला अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन नसकेको बताउँदै सडक पु¥याउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको विषय रहेको बताइन् । हुम्लाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र दलित सांसद रणसिंह परियारले भने जनतासँग गरिएको बाचालाई आत्मसात गरिने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालमाथि म्याद थपियो
-
फिलिपिन्स भूकम्प : ३१ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ अझै बेपत्ता
-
इबोला नियन्त्रणका लागि ५१ करोड ८० लाख डलर योजना
-
रास्वपा बाजुरा सभापतिमा जैशी पुनःनिर्वाचित
-
तोडियो संवादहीनता, ‘पीएमको जबाफ’ विपक्षीको बटमलाइन बन्दा खुलेन संसद्
-
सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेसले टुङ्ग्यायो मन्त्रीका नाम, आजै शपथ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण