सोमबार, ११ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
सत्ता समीकरण

कँडेल हटाउने नीति र स्वायत्तताको गफले नेकपा कर्णालीलाई संकट !

केन्द्रको निर्णय ‘निल्नु न ओकल्नु’, नेकपाकै कारण सत्ता बहिर्गमनले एमाले आक्रोशित
सोमबार, ११ साउन २०८३, १९ : १०
सोमबार, ११ साउन २०८३

सारांश

  • कर्णाली प्रदेशमा नेकपा र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपाभित्र संकट उत्पन्न भएको छ ।
  • केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच समीकरणको चर्चा चलिरहँदा कर्णालीका नेकपा नेताहरूले भने मुख्यमन्त्री कँडेललाई हटाउन स्वायत्तता प्रयोग गर्ने अडान लिएका थिए ।
  • केन्द्रको सहमतिपछि नेकपाले मुख्यमन्त्री पद पाए पनि यसअघिको अडानले पार्टीभित्र र एमालेसँगको सहकार्यमा समस्या देखिएको छ ।

सुर्खेत । कर्णालीमा असार ३२ गते नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दैगर्दा काठमाडौँमा वामपन्थीबिच समीकरण हुने चर्चा चल्दै थियो ।

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक रूपमै एमालेसँगै प्रदेशमा सत्ता समीकरण हुने भनिरहेका थिए । यद्यपि उनको दल नेकपा कर्णालीका नेताहरू भने यामलाललाई जसरी हुन्छ मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन स्वायत्तता प्रयोग गर्ने भन्दै अग्रसर थिए ।

नेकपा प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीदेखि संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही, प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले आफूहरूले कांग्रेससँग मिलेर एमाले दल नेता तथा मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकाले पछि नहट्ने बताइरहे । केन्द्रले जेसुकै निर्णय गरोस् तर नैतिकताको हिसाबले पनि पछि हट्न नहुने बरु स्वायत्तता प्रयोग गर्ने उनीहरूको जिकिर थियो । 

यामलाल आफैँले नेकपा दल नेता शाहीलाई बोलाएर असार ३१ गते भनेका थिए– ‘माथि एमाले–नेकपाबिच समीकरणको कुरा छ, ध्यान दिनुहोला ।’ कँडेल पार्टीको केन्द्रीय सचिव भएकाले पनि उनीकहाँ त्यो सूचना पुग्ने नै भयो ।

एमालेका एक नेताका अनुसार, शुक्रबार बेलुकासम्म पनि ‘माथि नेकपा–एमालेबिच यस्तो कुरा भइरहेको छ, अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हट्नुहोस्’ भनिएको थियो । तर नेकपाका नेताहरूले केन्द्रमा कुनै निर्णय नभएको र आफूहरू कहाँ पनि कुनै निर्देशन नआएकाले अडानबाट पछि हटेनन् ।

उनीहरूको भनाइ थियो–‘यामलाल सत्तामा हुँदा हामीलाई निकै पेल्नुभयो ।’ अर्कातर्फ सत्ता साझेदार दल भए पनि कांग्रेसले कँडेलका हरेक कामकारबाहीमा असहयोग गरिरहेको थियो । त्यसैले प्रतिपक्षी नेकपा–कांग्रेसबिच एक महिनाअघिदेखि नै कँडेललाई सत्ताबाट हटाउने खेल सुरू भएको थियो । 

नेकपा, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री मान्न तयार थियो । तर कँडेललाई भने सत्ताबाट हटाउनै पर्ने पक्षमा थियो । अन्ततःनेकपा ‘ब्याक’ नभएपछि शनिबार कँडेलले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । 

स्रोतका अनुसार, कँडेलले संसद् छिर्नु अगाडि ओली–प्रचण्डसँग फोनमा ‘ठीक छ अहिले म राजीनामा दिन्छु तर पछि तपाईंहरूले माथि गरेका सबै कुरा तल कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छन् है’ भनेका थिए । उनको राजीनामा लगत्तै केन्द्रमा ओली र प्रचण्डबिच तीनबुँदे सहमति आयो । उक्त सहमतिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ‘ब्रेक’ लाग्यो भने कर्णाली सरकारको नेतृत्व नेकपाले पायो । उक्त सहमतिसँगै कर्णालीमा नेकपा–कांग्रेसको सहकार्य अन्त्य भयो ।

यदि केन्द्रको राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन भए मंगलबार बेलुकासम्म कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही नियुक्त हुनेछन् । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले मंगलबार बेलुका ५ बजेसम्मका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । 

तर अहिले नेकपालाई यसअघिको ‘स्वायत्तताको गफ’ र कँडेललाई जसरी पनि सत्ताबाट हटाउन लिएको अडान आफैँलाई गलपासो बनेको छ । एमालेलाई पनि आफ्नो सत्ता ढाल्न अग्रसर दललाई नै सहयात्री बनाएर अघि बढ्नुपर्दा त्यति रुचिकर लागिरहेको छैन । 

सार्वजनिक रूपमै यामलालविरुद्ध टिप्पणी गर्ने नेकपाका नेतालाई केन्द्रमा भएको सहमति ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको उक्त दलका एक सांसदले बताए । ‘हामीले भनेकै थियौँ, माथि यस्तो कुरा आइरहेको छ हतार नगरौँ कि भनेर,’ ती सांसद भन्छन्, ‘तर साथीहरू स्वायत्तताको गफ दिन थाले अहिले भयो नि फसाद ।’

जबरजस्ती लादिएको केन्द्रको निर्णय मान्नु पर्ने अवस्था आएपछि नेकपा नेता तथा सांसदलाई छटपटी भइरहेको ती सांसद बताउँछन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेकपाका नेताहरूले एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलसँग आफैँ कुरा गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । 

नेकपाकै कारण आफ्नो अपमानजनक सत्ता बहिर्गमन भएपछि कँडेल चिढिएका छन् । अहिले देखिएको राजनीतिक संकटले यी दुई दलबिचको सत्ता सहकार्य सही ढङ्गले अघि नबढ्ने निष्कर्षमा छन्, दुवै दलका नेताहरू ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका एमाले सांसद विनोदकुमार शाहले केन्द्रमा भएको सहमति आफूहरूलाई मन नपरेको बताए । ‘नेकपा र एमालेबिच सहकार्य हुने कुरामा केन्द्रमा सम्झौता भइसकेपछि यहाँ एमालेले दाबी गर्ने ठाउँ छैन,’ शाह भन्छन्, ‘तर केन्द्रको निर्णय हामीलाई मन परेको छैन, एमाले कर्णालीलाई त्यति पचेको अवस्था होइन ।’

नेकपाकै कारण कँडेलले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको उनले बताए । शाह यसअघिको स्मरण सुनाउँछन्, ‘हामीले उहाँहरूलाई (नेकपा) ‘ब्याक’ भइदिनुस् र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् भनेका थियौँ, तर उहाँहरूले मान्नुभएन । उहाँहरूले नमानेकै कारणले गर्दा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ 

नेकपाकै कारण अहिले अवस्था सहज नरहेको उनले प्रस्ट पारे । केन्द्रमा भएको निर्णयका कारण हुँदैन भन्ने अवस्था नरहे पनि सहयात्री बन्ने निर्णय भएको दलकै कारण आफूहरूलाई साह्रै अप्ठ्यारो परेको शाह बताउँछन् ।

केन्द्रमा मुख्यमन्त्री नेकपाले पाउने समझदारी भएपछि उक्त कुरा लिएर नेकपा कसरी आउँछ, के गर्छ ? भन्ने कुरामा निर्भर रहने उनले बताए । ‘अब बल उहाँहरूकै कोर्टमा छ, उहाँहरूले बल कसरी हान्नुहुन्छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशमा कांग्रेससँग समीकरण गरेर एमालेका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी राजीनामा दिन बाध्य पारिसकेको अवस्थामा केन्द्रबाट जबरजस्ती एमालेसँग सहकार्य अघि बढाइएकाले नेकपा नेता पनि खुसी छैनन् ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी अहिले बाध्यात्मक अवस्थामा भएको एमालेसँगको सहकार्य त्यति सहज अगाडि बढ्ला जस्तो आफूलाई नलागेको बताउँछन् । उनका भनाइमा अहिलेदेखि नै सहकार्य गर्दा स्वच्छ मनले हुनुपर्छ । 

यसअघिको रिस यथावत् रहे पछि समस्या आउन सक्ने उनले बताए । ‘कदम चालिसकेपछि तुरुन्त पछाडि फर्क भन्दा त जटिल नै हुन्छ,’ यसअघिको कुराबारे उनी थप्छन्, ‘एक हदसम्म विश्वास गरेर एउटा सहयात्री बनाएर यहाँसम्म पुगिसकेपछि बिच बाटोबाट छोड्न त मिल्दैन थियो ।’ सबै कुरा केन्द्रले नै गर्ने भए प्रदेशको कुनै औचित्य नहुने पनि उनले बताए । ‘नेतालाई माथि बोलाउने, उतै निर्णय गर्ने, त्यही मान्ने भए प्रदेश खारेज गरिदिए हुन्छ, काम छैन,’ उनले भने । 

नेकपा प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी पार्टी केन्द्रमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछिन् । ‘एमालेले निहुँ त खोज्ने नै भइहाल्यो, आफैँले ढालेका छन् अनि फेरि उनैलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा सहज रूपमा कहाँ आउँछ र,’ केसी भन्छिन्, ‘सहज अवस्था त छैन ।’ 

असहजबाट सहज गराउँदै जाने उनले बताइन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्नेलाई फेरि समर्थन गरेर सरकारमा जाँदा असहज हुनु स्वाभाविक हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘विशेष गरी एमाले दल नेता कँडेललाई असहज लाग्ला ।’

तर कँडेल रिसाए पनि पार्टीको निर्णयभन्दा दायाँ–बायाँ गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताइन् ।

प्रदेशमा समस्या आउने भएपछि दुवै दलका नेता काठमाडौँ बोलाइए

कर्णालीको राजनीतिक घटनाक्रमले पछि समस्या आउने देखिएपछि केन्द्रले दुवै दलका नेतालाई काठमाडौँ बोलाएर छलफल गरिरहेको छ । नेकपा दल नेता शाही र एमाले दल नेता कँडेल आइतबार बिहानै काठमाडौँ गएका छन् । दुवै नेताले आ–आफ्नो पार्टीका अध्यक्षसँग कुरा गरिरहेका छन् । 

नेकपा दल नेता शाहीले आफ्ना संयोजक प्रचण्डसँग भेट भएको बताए । ‘समसामयिक विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने । एमाले अध्यक्षसँग पनि आफूले भेट गरेर मंगलबार सुर्खेत फर्कने र मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने बताए । यद्यपि अहिलेसम्म एमाले प्रदेश संसदीय दल नेता कँडेलसँग भने उनको औपचारिक संवाद भएको छैन ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप