काठमाडौँ– सरकारले प्रदेश सीमाङ्कनको विवादित विषयलाई टुङ्गो लगाउन ११ सदस्यीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा सो संयन्त्र गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । संयन्त्रलाई प्रमुख राजनीतिक दल सहित आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरु सदस्यका रुपमा राखी पूर्णता दिइने छ । यद्यपी अहिलेसम्म मोर्चाका नेताहरुले संयन्त्रमा सहमति जनाइसकेका छैनन् । संयन्त्रले तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ । संयन्त्रको कार्यविधि र सदस्यको चयन राजनीतिक सहमतिकै आधारमा गरिने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले बताए ।

यसअघि सत्तारुढ र समर्थक दलहरुको ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति’को बैठकले सीमाङ्कनमा देखिएको विवाद समाधान गर्न राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।