काठमाडौ  – सीमांकनको विवादबारे अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको राजनीतिक समितिलाई संयुक्त लोतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले विरोध गरेको छ ।

मधेशी मोर्चाको आज बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण देखाउने मनासायले आफूहरुसँग कुनै सहमति नै नगरि समिति गठन गर्नु गलत गरेको ठहर गरेको छ ।

तराई मधेश सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले विगत ६ महिनादेखि जारी मधेश आन्दोलनलाई निर्णायक र निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि आफूहरु सरकारसँग निरन्तर वार्तामा बसेपनि कुनै सहमति नै नगरिकन सरकारले जर्वजस्ती सविधान संशोधन गरेको र अहिले आएर समिति पनि एकलौटी रुपमा बनाउने काम भएको बताए । उनले त्यसमा आफूहरुको कुनै सहमति रहेको स्पष्ट पार्दै बरु शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको बताए ।

तीन दलले सख्याको दम्भ देखाएर अपूरो सविधान जारी गरेको तथा फेरि आन्दोलन दवाउने उदेश्यले आफूहरुको सरोकार र सहमति बेगर नै सविधान संशोधन पनि गरेको आरोप लगाउँदै नेता यादवले यी सबै गर्दा पनि आन्दोलन नरोकिएपछि अहिले फरि मधेशी आदिवासीजनजाति, थारु, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग लगायत जनताको अधिकार प्राप्तिको संघर्षलाई समाप्त गर्न षड्यन्त्रमूलक ढंगले भारत भ्रमणलाई सफल बनाउन सरकारले समिति बनाएको आरोप लगाए ।

सरकारले गठन गरेको समितिले मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई मोर्चाले अस्वीकार गरेको उनले बताए ।