काठमाडौँ - कामदार र कर्मचारीलाई ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सनको व्यवस्था मिलाउन विद्यमान सञ्चयकोष तथा उत्पादनसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीेले व्यवस्थापिका–संसद्मा आगामी आव २०७३÷७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दै बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । विद्यमान श्रम ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई संसदबाट पारित गरी श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रतिष्ठानका पुँजी र व्यवस्थापनमा श्रमिकको समेत स्वामित्व हुने व्यवस्था गरिने, सामूहिक संवादको माध्यमबाट मर्यादित पारिश्रमिक तथा उत्पादनको लाभमा श्रमिकको न्यायोचित हिस्सा विस्तार गर्दै श्रमशक्तिको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने आज प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो । रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा स्थापित गर्न ‘एक घर, एक रोजगारी’ प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिने तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसै आर्थिक वर्षबाट औद्योगिक, पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्रलगायत श्रमिकको दुर्घटना बीमालाई अनिवार्य गरिने कार्यक्रममा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउन सीपमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्तिलाई आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्यमा पठाउने एवम् वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने ज्ञान, सीप, अनुभव र विप्रेषणलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सक्नेगरी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘जनताको लगानीमा जलविद्युत्’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी तोकिएका आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको विप्रेषणको समेत प्रयोग हुनेगरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिने जनाइएको छ । जनताको सहभागितामा अन्य विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दै श्रमिकको समेत क्रमशः उत्पादनको साधनमाथि पहुँच बढाइने उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एकवटा श्रम कार्यालय रहने व्यवस्था मिलाइने र श्रम विवाद सिर्जना हुन नदिन श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गरिने कार्यक्रममा रहेको छ । युवाहरूको उद्यमशीलता विकास गर्दै उत्पादनसँग जोड्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइने छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवम् लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी ‘दश युवा, एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आवको नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि समेत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् जस्ता निकायको संलग्नता रहने गरी विदेशमा काम गरेर फर्किएका नेपालीको सीप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्य आरम्भ गरिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई आन्तरिक श्रमबजारमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । राष्ट्रसेवकको निवृत्तिभरण योगदानमा आधारित बनाउने गरी समग्र निवृत्तिभरण व्यवस्थामा सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।