काठमाडौं – पछिल्ला ६ महिनामा नेपाली काँग्रेसका दुई कदम यस्ता विवादीत र रहस्यमय देखिए, जसले लोकतान्त्रिक र विधिको शासनकोे कुरा सिकाउने पार्टीको छवि बिगारिदियो । ती दुई कदम काँग्रेसभित्रै विवादमा परे र काँग्रेसको सत्ताभक्तिको मूल चरित्र सतहमा आयो । आफ्ना असफल ती दुई कदमबाट बिग्रिएको पार्टीको छवि सूधारका लागि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अब के गर्छन् ? यो नेपाली राजनीति र काँग्रेसजनका लागि चासोको विषय बन्नेछ । कदम १ :

भारतीय दवाव र धम्कीकाबीच नेपालका प्रमुख राजनीति पार्टीहरुले नयाँ संविधान जारी गर्ने साहस गरे । भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर भएपनि ०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसअगाडि उनीहरुले १६ बुँदे सहमति गरेका थिए, जहाँ सत्ता साझेदारीका विषयमा भद्र सहमति बनेको थियो । त्यस्तो भद्र सहमतिमा संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति संसदमा सवैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसले, प्रधानमन्त्री एमाले र सभामुख एकीकृत माओवादीले लिने भनिएको थियो । संविधान जारी हुनेबेलासम्म भद्र सहमति कार्यन्वयन गर्नमा प्रमुख तीन राजनीति दल करिब–करिब इमान्दार नै थिए ।

संविधान जारी भएलगत्तै जब राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका कार्यतालिका तयार भए । त्यहाँबाट राजनीतिमा नयाँ कोर्स देखिन थाल्यो । काँग्रेसले आफुलाई भद्र सहमतिबाट टाढा–टाढा पुर्याउँदै लग्यो । संविधान जारीपछि सत्ता साझेदारीमा ठोस सहमति बन्न सकेन । फलतः पहिलो चरणमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदा काँग्रेस बाहिरियो । एमाले, माओवादीसहित राप्रपा नेपाल र मधेशी जनअधिकार फोरमका समर्थनमा एमाले नेतृ विद्यादेवि भण्डारी राष्ट्रपति भइन् । एकीकृत माओवादीका नेता नन्दबहादुर पुन पासाङ उपराष्ट्रपति भए । दोस्रो चरणमा सभामुखको निर्वाचन थियो । यही गठबन्धनले एकीकृत माओवादी नेतृ ओनसरी घत्र्ती सभामुख भइन् । राप्रपाले उपसभामुख पायो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नै थिए । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुन्जेल काँग्रेसको छवि बिग्रिसकेको थिएन । बरु यसलाई काँग्रेस नेताहरुले ‘त्याग’ को रुपमा ब्याख्या गर्दै थिए । जब असोज २४ मा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने गरि मिति तोकियो । काँग्रेसभित्र नाटकीय राजनीति देखापर्यो । काँग्रेस आफैले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्ने निर्णय भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील र शेरबहादुर देउवाबीच भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका विषयमा विवाद भयो । रामचन्द्र पौडेलको दावेदारी पनि थियो नै ।

अन्तिममा काँगेसले पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई अगाडि सार्यो, प्रधानमन्त्रीका लागि । तर, एमाले–माओवादी–राप्रपा–फोरम लोकतान्त्रिकको गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनाइएको ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । चुनावमा हार जीत स्वभाविक हो । तर, कोइरालाको उम्मेदवारलाई स्वभाविक मानिएन । पहिलो कारण उनले भद्र सहमति पालना गरेनन् भन्ने सन्देश गयो । दोस्रो उनी भारतीय योजनामा प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि सरेको आरोप लाग्यो ।

अन्तिममा काँगेसले पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई अगाडि सार्यो, प्रधानमन्त्रीका लागि । उनले उम्मेदवारी दिए । तर, एमाले–माओवादी–राप्रपा–फोरम लोकतान्त्रिकको गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनाइएको ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । चुनावमा हार जीत स्वभाविक हो । तर, कोइरालाको उम्मेदवारलाई स्वभाविक मानिएन । पहिलो कारण उनले भद्र सहमति पालना गरेनन् भन्ने सन्देश गयो । दोस्रो उनी भारतीय योजनामा प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि सरेको आरोप लाग्यो । यो आरोप बाहिरबाट लाग्यो नै, स्वयं काँग्रेसभित्रैबाट पनि उठ्यो । यो विषयमा काँग्रेसकै नेताले लेख लेखे र अन्तर्वार्ता दिए ।

संविधान जारीपछि भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्धले राष्ट्रिय एकताको माग गरिरहेको थियो । तर, काँग्रेसका तत्कालीन सभापतिले ‘भारतीय योजनामै’ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिएको चर्चाले काँग्रेसको छविमा दाग लाग्यो । त्यागी नेताका रुपमा देखिएका कोइरालाको व्यत्तित्व र इमान्दारीतामाथि प्रश्न उठ्यो । काँग्रेसका लागि यो कदम आत्मघाती भयो । राष्ट्रिय सहमतिबाट काँग्रेस बाहिरिँदा संसदका सवैभन्दा ठूलो दल भएर पनि उसले आज न राष्ट्रपति पायो, न प्रधानमन्त्री । न उसँग उपराष्ट्रपति छ, न उपसभामुख नै । पहिलो संविधानसभामा माओवादीले भोगेको नियति अहिले काँग्रेसले भोगिरहेको छ । यसको जिम्मेवार त्यही कदम थियो, जहाँबाट कोइरालाले एक्लै हिँड्ने गरि बाटो बिराएका थिए । कदम २ः

प्रमुख दल भएर पनि सत्ता साझेदारीमा बाहिर बसेको काँग्रेसले ओली प्रधानमन्त्री भएको सात महिनापछि नयाँ प्रयोग गर्यो । उसको नयाँ प्रयोग फेरि असफल भयो । सुशीलको निधन भैसकेको थियो । महाधिवेशनबाट सभापतिमा शेरबहादुर देउवा आएका थिए । संसदीय दलको नेतामा पनि देउवा नै चयन भएका थिए ।

पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता भएपछि देउवा श्रीमति आरजुको उपचारका लागि भन्दै दिल्ली गए बैशाख दोस्रो सातातिर । एक साता लामो बसाई सकेर उनी बैशाख १५ गते काठमाडौं फर्केका थिए । दिल्लीमा उनले भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भेटे । अन्य अनौपचारिक भेट पनि गरे । दिल्लीबाट फर्के लगत्तै उनले सत्ता समीकरणको कोर्स अगाडि बढाए । दिल्ली ओली सरकारको विकल्प खोजिरहेका बेला देउवाले अगाडि बढाएको कोर्सलाई दिल्लीकै रोडम्यापका रुपमा बुझियो । देउवा एक हदसम्म सफल पनि भए । उनले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारे । प्रचण्डले स्वीकार गरे र पार्टीभित्र निर्णय पनि गराए । लगत्तै उनले विज्ञप्ती निकालेर आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आव्हान गरे । तर, नाटकीय रुपमा राजनीतिक घटनाक्रम विकास भए । जसको असर एमाले र एमाओवादीवीच ९ बुँदे सहमति भयो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र ओली नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउने देउवाको योजना तुहियो । सत्ता परिवर्तनको यो पछिल्लो यो नाटकीय खेलमा भारतीय भूमिका सतहमा आयो । अझ् यसका लागि देउवा उपयोग भएको रुपमा ब्याख्या भयो । उसले देउवा र उनको पार्टीको छविमा प्रश्न उठाइदियो । देउवा आफ्नो मिसनमा असफल भएपछि पार्टीभित्रबाट उनको आलोचना पनि भयो ।

सत्ता गठबन्धनका पूराना खेलाडी देउवा आफै पनि अल्मलमा परेका छन् । पार्टी सभामुख भएपछि आफुले राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने गरि चालेको पहिलो कदम नै असफल भएपछि देउवाको नेतृत्वको विषयमा काँग्रेसभित्र प्रश्न उठन थालेको छ । उनी मौन छन् । जवाफको खोजी भैरहेको छ ।

देउवाले चालेको गोटीकै प्रतिक्रियाका रुपमा दिल्लीबाट सरकारले नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो । दीपकुमार काँग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनी फिर्ता भएर आएपछि फेरि केन्द्रीय सदस्यको बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।

राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रद्द गरिनुको पछाडि पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने खेलमा भारतीय भूमिकालाई नै ओलीले प्रमुख कारण मानेका छन् । जसरी सुशील असोजमा भारतीय योजनामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेको आरोप लागेको थियो, त्यही तहमा ओली गठबन्धन ढाल्न देउवा भारतीय योजना अनुसार अगाडि बढेको आरोप लाग्यो । देउवामाथि लागेको यो आरोपले काँग्रेसको छविमाथि नै प्रश्न उठाइदियो ।

सत्ता गठबन्धनका पूराना खेलाडी देउवा आफै पनि अल्मलमा परेका छन् । पार्टी सभामुख भएपछि आफुले राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने गरि चालेको पहिलो कदम नै असफल भएपछि देउवाको नेतृत्वको विषयमा काँग्रेसभित्र प्रश्न उठन थालेको छ । उनी मौन छन् । जवाफको खोजी भैरहेको छ ।

शेरबहादुर १३औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा चयन भएपछि काँग्रेसले अपेक्षाकृत र प्रभावकारी पहलकदमी लिन नसकेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । पूर्व संस्थापनतर्फका नेताले पार्टीका गतिविधि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्नको कारण खोज्न थालेका छन् । सभापति भएको केही महिनामै देउवामाथि प्रश्न उठनु उनकै लागि राम्रो पक्ष होइन । काँग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले ‘सभापति हुँदा दउवाले विगतमा पार्टी नेतृत्वसँग पार्टी सञ्चालनको तौरतरिका, शैली तथा प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी भएन, निर्णय प्रक्रियामा अर्को पक्षको सहभागिता भएन, पार्टीका सही कार्यकर्ताको मूल्यांकन भएन भन्ने विषयलाई देउवाजीहरूले नाराकै रूपमा अगाडि बढाउनुभएको थियो,’ भन्दै देउवालाई स्मरण गराएका छन् । सभापतिमा आएका देउवाले पार्टीका पदाधिकारी थपेका छैनन् । केही केन्द्रीय सदस्य थप्न बाँकी छ । विभाग गठन भएका छैनन् । आफ्नो यो मूलभूत कार्यभारबाट बाहिर गएर देउवाले रहस्यमय तरिकाले सत्ता परिवर्तनको असफल खेल चालेपछि काँग्रेसको छविमाथि प्रश्न उठेको हो ।

यही बेला देउवासँग चुनाव हारको बदला लिँदैछन, काँग्रेसकै पूर्वसंस्थापनपक्ष । देउवामाथि निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नबनाएको आरोप लागेको छ । यसरी दुई कदमले बिग्रिएको पार्टीको छवि सुधारका लागि देउवाले के गर्लान् ? यसले काँग्रेसको मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ मोड दिनेछ ।