काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिरमा स्थानिय निकायको चुनाव हुनै नसक्ने जिकिर गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा आव २०७३ – ७४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्दै स्थानीय निकायको सीमा र सङ्ख्या निर्धारण आयोग गठन भइरहेकाले सरकारले भनेजस्तो मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनै नसक्ने जिकिर गरे ।

लेखकले मुलुकको आजको प्राथमिकता नेपालको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनपर्ने हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

१६ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले भने– “नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने एजेन्डा हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएको छैन ।”

उनले कालोबजारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने तर्फ सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधनकर्ता नेपाल मदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले १३ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरेर जनताको अधिकार सिहदरबारभित्र थुन्ने काम भएको बताउँदै यथाशीघ्र स्थानीय निर्वाचनको माग गरे ।

सोही पार्टीकै अनुराधा थापा मगरले काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनलाई ग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको तथा आगामी पाँच वर्षभित्रै निजी अस्पताललाई पनि सरकारले नै सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन् ।

खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालक रामकुमार राईले अब मुलुकले प्रगतिशील कर प्रणालीसहितको समाजवादउन्मुख नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रपतिद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रो अधिवेशनको बैठकलाई वैशाख २६ गते गरिएको सम्बोधनप्रति धन्यावाद ज्ञापनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि संशोधनकर्ताका तर्फबाट बोल्ने क्रम सकिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन राजनीतिक दलका चारवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । बैठक जारी छ ।